भारतमा चुनाव लक्षित बजेट: नेपाललाई भारु ७ अर्ब अनुदान

भारत सरकारले यही वर्ष हुन लागेको चुनावलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० को बजेट ल्याएको छ । अप्रिल १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि त्यहाँका अर्थमन्त्री पियूष गोयलले शुक्रबार लोकसभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटले भारतका किसान, कामदार तथा जागिरदारलगायतको मध्यम वर्गलाई ठूला सुविधा घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली उपचारका लागि अमेरिकामा रहेकाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका गोयलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

५ लाखसम्म आय हुनेलाई आयकर छुट
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयकर तिर्नुपर्ने सीमालाई २ लाख ५० हजार भारुबाट बढाएर ५ लाख भारु पुर्‍याएको छ । अब वर्षमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रुपैयाँ)सम्म आय गर्नेले आयकर तिर्नुपर्नेछैन । यसले ३ करोड जागिरे तथा स्वरोजगार भारतीय नागरिकको १ खर्ब ८५ अर्ब भारु बच्ने घोषणा अर्थमन्त्री गोयलले गरेका थिए ।  

त्यस्तै, अहिले ४० हजार रहेको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने रकम (स्टान्डर्ड डिडक्सन) बढाएर ५० हजार पुर्‍याइएको छ । यसबाट जागिर खाने वर्ग थप लाभान्वित हुनेछन् । वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्नेहरूलाई मासिक २ हजार ८० रुपैयाँ कम तिरे हुने भएको छ ।

त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी आय हुनेले सञ्चयकोषलगायतमा लगानी गरेको थप डेढ लाखसम्म र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा खर्च भएको एवं घर किन्दा तिरेको ब्याज रकमसमेत करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले तलबी कामदार र कम आय भएका वर्गलाई ठूलो लाभ हुनेछ । त्यस्तै, उपदान पाउने जागिरेले १० लाखभन्दा बढी उपदान लिँदा कर लाग्दै आएकोमा अब ३० लाखसम्ममा कर तिर्नुपर्नेछैन । यी दुवै व्यवस्थाबाट भारतीय सेना तथा अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई समेत ठूलो फाइदा हुनेछ ।

 किसानलाई वार्षिक ६ हजार अनुदान, कामदारलाई पेन्सन
दुई हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका किसानलाई वार्षिक ६ हजार भारु सीधै बैंक खातामा हालिदिने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । यसबाट १२ करोड साना किसान लाभान्वित हुनेछन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ खर्ब ७५ अर्ब भारु खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै, असंगठित क्षेत्रका १० करोड कामदारलाई मासिक ३ हजारका दरले पेन्सन दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । मासिक १ सय जम्मा गरेपछि ती कामदारलाई ६० वर्षपछि पेन्सन दिइनेछ । पशुपालन तथा माछापालन गर्ने किसानलाई ब्याजदरमा २ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । त्यस्तै साना व्यवसायीलाई पनि सुविधा घोषणा गरिएको छ । जिएसटीमा दर्ता हुने साना तथा मझौला व्यवसायीले १ करोडसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् ।

 वित्तीय घाटा नियन्त्रण
अर्थमन्त्री गोयलले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पनि त्यहाँ ३ दशमलव ४ प्रतिशत नै वित्तीय घाटा छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ भने यो ३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सन् २०२४/२५ भित्रमा मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । हाल भारको चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।

 ५ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र
भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा भारतको अर्थतन्त्र ५ वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको बन्ने उद्घोष पनि गरेका छन् । त्यस्तै, ८ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्बको बन्ने प्रक्षेपण पनि उनले गरे । अहिले भारतको अर्थतन्त्रको आकार २९ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलरको छ ।

अर्थमन्त्री गोयलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो त ट्रेलर बजेट मात्रै हो । वास्तविक विकास निर्वाचनपछि सुरु हुनेछ ।’

  नेपाललाई ७ अर्ब भारु
भारतले नेपाललाई ७ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु र २०१८ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । सन् २०१९ का लागि ७ अर्ब भारु विनियोजन भएको छ । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन भएको रकम हो ।

यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रोमा नेपाल छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७५ करोड भारु पाउँदै छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका  दैनिकमा छ ।