बालेन्द्र सरकार : जनमतको उभार कि तजबिजी सत्ताको विस्तार ?

काठमाडौं  । नेपालको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन नयाँ कुरा होइन । तर २०८२ भदौं २३ र २४ को जेनजी विद्रोहपछि विकसित घटनाक्रम र गत फागुन २१ को निर्वाचन पछि प्राप्त जनादेशले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- जनमतको बलमा बनेको सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दैछ कि क्रमशः तजबिजी शासनतर्फ उन्मुख हुँदैछ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्पन्न असन्तोष गत भदौंमा सडकमा विस्फोट भयो । आन्दोलन, दमन, आगजनी र अराजकताबीच विकसित शक्ति समीकरण अन्ततः गैरसंवैधानिक संक्रमणमा रूपान्तरित भयो । नेपाली सेनाको अग्रसरता, राष्ट्रपतिको सहमति, प्रतिनिधिसभा विघटन र आकस्मिक निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह असाधारण बहुमतसहित सत्तामा पुगे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उनको मिलन र रास्वपाले चुनावमा प्राप्त गरेको असाधारण बहुमतपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

तर जनमतबाट उदाएको सरकार स्वयं प्रक्रियाप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्र शाहले संसदसँगको सम्बन्धलाई लगभग औपचारिकतामा सीमित राखेका छन् । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला राष्ट्रपतिको सम्बोधनबीच संसद छाडेर हिंड्नु केवल असामान्य व्यवहार थिएन, त्यो संसदीय संस्कृतिप्रतिको सार्वजनिक उदासीनता थियो । अझ राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्नसमेत उपस्थित नहुनुले कार्यपालिका स्वयंलाई संस्थाभन्दा माथि राख्न खोजिएको संकेत दियो ।

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहार बदलिएको छैन । संसदको दुई अधिवेशन बित्न लाग्दा उनले लगभग बोलेका छैनन् । विपक्षीहरूले दिनभर संसद अवरोध गरेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहँदा उनी सिंहदरबारमै बसे तर संसदमा देखा परेनन् । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री केवल प्रशासकीय प्रमुख होइनन्, संसदप्रति उत्तरदायी राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन् । तर बालेन्द्र शाहको शैली हेर्दा उनी जनतासँग प्रत्यक्ष वैधता भएको शासक हुन्, संसदसँग होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको देखिन्छ ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाउने क्रम जारी छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने नाममा अधिकारहरू केन्द्रित गरिँदै छन् । संघीय मामिला, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र निगरानी संयन्त्रहरू क्रमशः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी भइरहेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखिएको छ, तर त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक व्याख्या गरिएको छैन ।यो केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना हो कि शक्ति केन्द्रीकरण ? प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तकार एर्न्स्ट फ्रेन्केलले सन् १९३० को दशकमा प्रतिपादन गरेको 'द्वैध राज्य' को अवधारणाले यस्ता प्रवृत्तिलाई बुझ्न मद्दत गर्छ । एउटा राज्य कानुनअनुसार चल्छ, जहाँ संस्था, प्रक्रिया र विधि कायम रहन्छन् । तर त्यसैभित्र अर्को समानान्तर सत्ता विकसित हुन्छ, जहाँ निर्णय कानुनभन्दा शासकको तजबिजमा आधारित हुन्छ । संस्थाहरू रहन्छन्, तर तिनको आत्मा क्रमशः खोसिँदै जान्छ । बालेन्द्र सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिमा यस्तै प्रवृत्तिका संकेत देखिन थालेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अदालती प्रक्रिया पूरा नगरी सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरिनु, विद्यार्थी संगठनलाई 'स्लिपर सेल' करार गरिनु, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु, संवैधानिक परिषद्को प्रयोग गरेर न्यायपालिकामा हस्तक्षेपको आरोप लाग्नु यी सबै घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर एकै सूत्रमा गाँस्दा एउटा चिन्ताजनक ढाँचा प्रकट हुन्छ - प्रक्रिया कमजोर बनाउने र निर्णयलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने । लोकप्रियता र वैधता फरक कुरा हुन् । जनमतले सरकार दिन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक वैधता प्रक्रिया पालनाबाट निर्माण हुन्छ । प्रचण्ड बहुमतले अहंकारलाई वैधानिकता दिँदैन ।

यही कारणले अहिले बौद्धिक वृत्तमा एउटा अनौठो वाक्य बारम्बार सुनिन थालेको छ- 'नियत राम्रो छ, तर प्रक्रिया नमिल्न सक्छ ।' लोकतन्त्रका लागि यही सोच सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ । किनकि इतिहासले देखाएको छ, सर्वसत्तावाद प्रायः खराब नियतबाट होइन, 'राष्ट्रहित' र 'असल उद्देश्य' को भाषाबाट सुरु हुन्छ । हिजो केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी भाष्य बोकेर हिंड्नेहरू आज बालेन्द्र शाहको “नयाँ विकासवाद” को प्रचारमा सक्रिय छन् । पात्र फेरिएका छन्, तर प्रवृत्ति उही देखिन्छ— व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति ।

लोकतन्त्रमा संसदको ढिलोपन, असहमतिको आवाज, न्यायिक परीक्षण र संस्थागत सन्तुलन कमजोरी होइनन् । ती नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षाकवच हुन् । जब शासकले प्रक्रियालाई “झन्झट” ठान्न थाल्छ, त्यहीँबाट लोकतान्त्रिक क्षय सुरु हुन्छ । बालेन्द्र शाह ऊर्जाशील, लोकप्रिय र दीर्घकालीन सम्भावना बोकेका नेता हुन् । तर त्यही कारण उनीप्रति अझ बढी खबरदारी आवश्यक छ । किनकि लामो दौडका राजनीतिक खेलाडीहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ पनि बन्न सक्छन्, र अनियन्त्रित शक्ति केन्द्र पनि ।

अहिले नेपालमा समस्या केवल सरकारको आलोचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन । मूल प्रश्न यो हो- जनमतको शक्तिलाई संस्थागत लोकतन्त्रभित्र राख्ने कि व्यक्तिकेन्द्रित शासनमा रूपान्तरण हुन दिने ? सत्ताको उन्मादमा शासकहरूलाई लाग्न सक्छ- आलोचकहरूलाई चुप लगाएर असन्तोष समाप्त हुन्छ । तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ स् थर्ममिटर फुटाउँदैमा ज्वरो घट्दैन ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी सत्ता परिवर्तन होइन, सत्ता नियन्त्रण हो । जनमतले बनाएको सरकारलाई पनि संविधान, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभित्रै राख्न सकियो भने मात्रै लोकतन्त्र टिक्छ । अन्यथा लोकप्रियताबाट सुरु भएको यात्रा तजबिजी शासन हुँदै सर्वसत्तावादतर्फ मोडिन समय लाग्दैन ।