बागमतीका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको मनपरी: विकास ठप्प पार्दै, प्रश्न उठानेलाई धम्क्याउँदै

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न आएदेखि नै विवादको केन्द्रमा छन् । केन्द्रमा सरकारले बेथिति रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरिरहँदा बागमती प्रदेशमा भने प्रमुख सचिव अधिकारीले 'समानान्तर सत्ता' चलाउँदै विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लागेको छ ।

सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुको साटो उनले विकास निर्माणका योजना रोक्ने र कर्मचारी प्रशासनमा डर–त्रास फैलाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कार्यमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रमुख सचिव अधिकारी र मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँबीच नीतिगत र कार्यशैलीगत विषयमा तीव्र विवाद भएपछि विगत केही समयदेखि उनीहरूबीच बोलचाल समेत बन्द भएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेका झण्डै १५–१६ वटा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र खेलकुदका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई ‘विधि नपुगेको’ बहानामा अधिकारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन् । यसले गर्दा प्रदेशको अर्बौँका विकास आयोजनाहरू ठप्प प्रायः छन् ।

मन्त्रीहरूले मागेका कर्मचारी नपठाउने, फाइलहरू अड्काएर राख्ने र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत दबाबमा राख्ने गर्दा प्रदेशका मन्त्रालयहरू हाल ‘पेन्डुलम’ जस्तै बनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

विशेष गरी यातायात कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठलाई आर्थिक स्वार्थकै कारण हटाइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार उनले यस क्षेत्रमा आर्थिक लेनदेनको अपेक्षा राखेका छन् ।

ट्रायल सेन्टरमा सिण्डिकेटको संरक्षण र आर्थिक चलखेल
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको चाप घटाउन नयाँ प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टर थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रमुख सचिव अधिकारीले त्यसमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको पाइएको छ । दशकौँदेखि ट्रायल सेन्टरमा कब्जा जमाएका सीमित व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटलाई संरक्षण गर्न आरोप छ ।

प्रमुख सचिव अधिकारीको कार्यशैलीबारे समाचार लेख्न खोज्ने पत्रकारहरूलाई समेत उनले 'बिचार गर्नु' भन्दै धम्की दिने गरेको पाइएको छ । उनले कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सरुवा–बढुवाको डर देखाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न दबाब दिने गरेका छन् ।

उनले कर्मचारीहरूलाई समेत दबाबमा राख्ने र मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउन पत्र काट्दा समेत अटेर गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रमुख सचिवले थिति मिचेर कर्मचारी पठाउने र शक्ति केन्द्रको आडमा नियमविपरीत निर्णयहरू गराउने गरेका छन् । उनीसँग सम्बन्धित कर्मचारी समन्वयका केही अडियो प्रमाणहरू समेत बाहिरिएका छन्, जसको प्रमाण सफल खबरसँग सुरक्षित छ । 

विवादास्पद पृष्ठभूमि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव रहँदा पनि अधिकारी कर्मचारी समायोजनमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुछिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई समेत गुमराहमा राखेर आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने उनको शैली बागमती प्रदेशमा झन् उग्र रूपमा देखिएको छ ।

केन्द्र सरकारको 'स्प्रिट' अनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्ने समयमा प्रशासनिक प्रमुख नै विकास र सुशासनको बाधक बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरू उनीप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रमुख सचिव अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफूबाट कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरे  । प्रशासनिक प्रमुखले नै ‘असुली धन्दा’ र ‘असहयोग’लाई प्राथमिकता दिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर परेको प्रशासनिक विज्ञहरूको ठहर छ ।