राष्ट्रिय अनुसन्धानमा भन्दा सेनाको डिएमआई' मा प्रधानमन्त्रीको भर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशभित्रको आन्तरिक सूचना लिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्दा नेपाली सेनाको डिएमआईको भर पर्न थालेका छन् । 

बालेनले प्रधानमन्त्री भएको झण्डै २० दिन पुग्दासम्म अनुसन्धान विभागलाई परिचालनमा खास चासो देखाएका छैनन् । पहिले –पहिले सुरक्षा समितिको बैठक देखि कतिपय सूचना संन्यत्रको बैठकमा सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई सँगै राखेर सुरक्षा विफ्रिङहरु प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरुले लिने गर्दथे । तर अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कतिपय सुरक्षा समितिको बैठकमा समेत आमन्त्रण गर्न छोडिएको छ । 

यो विभाग कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहात, कहिले गृहमन्त्रालय मातहात रहँदै आएको छ । सुरुमा गृह मन्त्रालय मातहात रहेपनि केपी ओली २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहात तानेका थिए । त्यसपछि त्यसलाई सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि गृहमन्त्रालय मातहात फर्काएकी थिइन् । देशभित्र हुने भू–राजनीतिक चलखेल, वैदेशिक हस्तक्षेप, आन्तरिक अस्थिरता तथा आन्दोलनमा हुने घुसपैठको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को हो । तर, यसको प्रभावकारितामाथि वर्षौंदेखि गम्भीर प्रश्न उठउँदै आइएको छ । 

नेपाल जस्तो दुई ठूला शक्ति भारत र चीन बीच रहेको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको राष्ट्रमा गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरीले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सम्भाबना र चिन्ता उत्तिकै हुन्छ । छिमेकी भारतमा गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ संरचनामा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। त्यहाँ आन्तरिक सुरक्षाका लागि इन्टिलिजेन्स ब्यूरो -आईबी_ र बाह्य रणनीतिक सूचनाका लागि Research and Analysis Wing (रअ_ सक्रिय छन्।

यी निकायहरू कानूनी दायराभित्र शक्तिशाली रूपमा परिचालित हुने, आवश्यक परे फोन ट्यापिङजस्ता निगरानी गर्न सक्ने अधिकारसमेत राख्छन्। साथै गुप्तचर प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अभ्याससमेत स्थापित छ। नेपालमा भने राअवि रहेको भए पनि त्यस्तो संस्थागत अभ्यास र अधिकार संरचना अझै स्पष्ट रूपमा विकास हुन सकेको छैन।

राअविलाई संरचनागत रूपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछि चौथो स्थानमा राखिएको छ। तर यसको संवेदनशीलता र रणनीतिक महत्व अनुसारको जिम्मेवारी सरकारले दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीचको मातहतसम्बन्धी अस्पष्टता, पटक–पटकको संरचनागत फेरबदल र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ।

प्रविधिको युगमा पनि राअवि अझै परम्परागत मानव स्रोतमा आधारित सूचना संकलनमा सीमित रहेको आरोप छ। सीमा नाका, विमानस्थल तथा भीडभाडयुक्त क्षेत्रमा डिजिटल निगरानीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा यस्तो अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले जारी गरेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ मा समेत राअविका लागि टेक्निटी, साइबर इन्टेलिजेन्स, डिजिटल निगरानी, एकीकृत सूचना केन्द्र र उच्चस्तरीय एनालिटिकल सेल निर्माण जस्ता सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारलेृ अगाडी सारेको सरकारी मार्गचित्रअनुसार राअविलाई सुदृढ बनाउन छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स ऐन’ ल्याएर स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्थायित्व दिने, साइबर र प्राविधिक गुप्तचरीमा लगानी बढाउने, एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र सूचनादाता संरक्षण र विश्लेषण क्षमतामा सुधार गर्ने जस्ता विषय उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचनामा भन्दा नेपाली सेनाभित्र रहेको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्र Directorate of Military Intelligence -डीएमआई_ मा भर पर्न थालेका छन् ।

डिएमआईले पनि सैन्य तथा रणनीतिक सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गर्छ। सोही कारण प्रधानमन्त्री सेनाको डिएमआईमा विश्वास गर्न थालेका हुन् । जसकाकारण प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै टास्कफोर्स पाउन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूबाट वा सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै टास्कफोर्स प्राप्त भएको छैन,’ अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले सफलखबरसँग भने, ‘हामी अहिले वेट एण्ड सीको अवस्थामा छौं । सरकारले कसरी हेर्छ भनेर पर्खेर बसेका छौं ।’

अनुसन्धान विभागको काम सूचना संन्यत्रमा प्रभावकारी हुन नसकेको, बढी राजनीतिकरण भएको र नेताहरुको निवासमा मात्र केन्द्रीत भईरहेको आरोप लागिरहेका बेला नयाँ सरकारले अनुसन्धान विभागको परिचालनको नीति कस्तो बनाउँछ भन्नेमा अहिले सुरक्षा संन्यत्रामा चासो बढेको छ । विभागमा अहिले टेकेन्द्र कार्की प्रमुख छन् ।