नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतसम्म सीमित रहने अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।

विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ नामक अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादनमा आएको घटबढ र खाडी मुलुकमा जारी द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, नयाँ सरकारको गठन र आर्थिक सुधारका प्रयासले आगामी समयमा वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, भदौमा भएको आन्दोलन लगायतले अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउने जनाएको छ। गत आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत थियो भने विश्व बैंकको अनुमान अनुसार आगामी आवमा पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार तथा स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको प्रभावले यो दर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर ४.०५ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले चालु आवको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत राखेको छ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सेवा क्षेत्र, विशेष गरी पर्यटन, यातायात लागत वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व जारी रह्यो भने पर्यटक आगमनमा कमी, विप्रेषण घट्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ। तर राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधारले निजी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक मजबुतीका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेटअनुसार दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि मन्दी आउन सक्ने देखिन्छ। सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीय वृद्धिदर यस वर्ष ६।३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व ऊर्जा बजारमा अवरोधले यस क्षेत्रमा थप दबाब पार्ने देखिएको छ।

तर अन्य विकासोन्मुख देशहरूसँग तुलना गर्दा दक्षिण एसियाको वृद्धि दर अझै द्रुत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। प्रतिवेदनले रोजगारी वृद्धि र आर्थिक सुदृढताका लागि सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवामा ध्यान दिन तथा व्यावसायिक नियमहरूमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।