काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पुस १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयान दिन बोलाएको छ ।
आयोगबाट औपचारिक बोलावट आएसँगै लेखक सुरुमा बयान दिन जाने तयारीमा देखिएका थिए । तर पछिल्लो समय उनी गहिरो राजनीतिक दबाब र दोधारको अवस्थामा छन् । कांग्रेसभित्रैबाट आएका फरक–फरक सुझाव, तत्कालिन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस एमाले समीकरण) र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देउवाका सामु राखेको अडानका कारण लेखक स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
एकातिर कागजमा लेखिएको कानुन छ— ‘सरकारले बनाएको आयोगले बोलाउँदा बयान दिन जानुपर्छ ।’ अर्कोतिर पार्टी सभापति देखि एमाले नेताहरुसम्मका कानमा गुञ्जिरहेकै राजनीतिक आवाज छन्, —‘अहिले बयान दिन नजानु, यो राजनीतिक विषय हो । आयोग नै पूर्वाग्रही सोचका साथ आएको छ । पूर्वाग्रही सोचका साथ आएको आयोगमा बयान दिन जानु ठीक छैन।’
यही दुई ध्रुवबीच रमेश लेखक दोधारमा उभिएका छन् ।उनी तत्कालीन गृहमन्त्री हुन्, राज्य संयन्त्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय सम्हालेका व्यक्ति । आयोगको बोलावटलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउनु हो भन्ने उनलाई थाहा छ । आफैं स्वयम कानुन ब्यवसायी पनि । बयान दिन जानु भनेको आफ्नो कुरा राख्ने, इतिहासको पानामा आफ्नो भनाई सुरक्षित राख्ने अवसर पनि हो—यो पनि उनी बुझ्छन् ।
तर राजनीति सधैं कानुनजति सरल हुँदैन । पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्काे दवावमा छन् । ओलीलाई विच्काएर देउवा अहिले अगाडी बढ्न चाहादैनन । नयाँ बैकल्पिक शक्तिहरुको राजनीतिमा रजगज चल्न खोजिरहेका बेला देउवा ओलीसँग २०८१ असारबाट बनेको गठबन्धन हम्मेसी तोडेर हिडिहाल्न चाहिरहेका छैनन ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा एकै प्लेटका नास्ता समेत खाएका ओली देउवाको सम्वन्धमा जाँचबुझ आयोगको बयानमा पनि लोली मिलाउनु छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले जे गर्छन्, त्यही निश्कर्षमा तत्कालिन गृहमन्त्री समेत रहेका लेखक पनि पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा देउवा छन् । सोहीकारण देउवाले आयोगले बोलाउँदैमा बयान दिन हतारिनु नपर्ने लेखकलाई निर्देशन गरिरहेका छन् ।
आफुले सधै भरोसा गरेको पार्टी सभापति देउवाबाट सिधै ‘नजानू’ भन्ने दबाब छ । तत्कालिन सत्ता साझेदारको शक्ति सन्तुलन, गठबन्धनको भविष्य, ओली देउवा सम्वनधको स्थायित्व यी सबै प्रश्न लेखकको टाउकोभित्र घुमिरहेका छन् । बयान दिन गएपछि घटनाको रेखा आफूमा आएर रोकिँदैन, माथिसम्म पुग्छ भन्ने आभास उनलाई छ ।
अर्कोतिर, पार्टीभित्रकै नेताहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनलाई अधिकाशं नेताले बयान दिन सुझाएका छन् । ‘आयोगलाई अवहेलना गर्नु ठीक हुँदैन, बयान दिन जानुपर्छ भन्ने नेताहरुको लेखकलाई सुझाव छ ।’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका डा प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने ।
‘सरकारले बनाएको आयोग हो । सरकारको बागडोर सम्हालेर अनुभव लिएका ब्यक्ति, अझ गृहमन्त्रालय चलाएको जिम्मेवार मानिस । कानुनको परिपालना गर्नु दायित्व हुन्छ । भोलिका दिनमा अहिले आफुले नटेर्दा अर्काेले पनि नटेर्ने र मुलुकलाई अराजकता तिर लैजाने अवस्था आउन सक्छ । आफनो कुरा प्रष्टसँग राख्ने, निश्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा आयोग पनि रहनुपर्छ । नजाने हो भने दोषी देखिन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा नेताहरुले लेखकलाई दिएको सुझाव छ, ‘आयोगले बोलाएकोमा जाने, प्रष्टसँग आफना कुरा राख्ने, निश्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गर्ने र आउने गर्नुपर्छ ।’
पार्टी सभापतिको एमाले अध्यक्ष ओलीको दवावमा आएको एउटा अडान र अर्काेतिर पार्टी नेताहरुको सझुावले लेखकको मनलाई दोधारमा तानेको छ । उनी स्वयम अहिले नै के गर्ने भन्ने निर्णयमा नपुगिसकेको बताउँछन् ।
‘म सरसल्लाहमै छु, एक, दुई दिनमा सबैसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन्छु’ लेखकले सफलखबरसँग भने । लेखकको मन दुई दिशामा तानिएको डोरी जस्तै बनेको छ—एक छेउमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी र कानुनी दायित्व, अर्को छेउमा राजनीतिक दबाब र ओली देउवाको गठजोड । उनको बोलीमा पनि त्यो द्वन्द्व झल्किन्छ, ‘म नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको छु ।’
लेखको यो भनाई निर्णय नभएको संकेत मात्रै होइन, दबाबको स्वीकारोक्ति पनि हो । निर्णय उनी स्वयंले गर्नुपर्ने हो, तर निर्णयको भार उनी एक्लैले बोक्न नसक्ने अवस्थामा छन् । पुस १४ नजिकिँदै जाँदा लेखकको मनस्थिती झन् गहिरो दोधारमा फस्दै गएको देखिन्छ— बयान दिन गए कानुनको पक्षमा उभिएको ठहरिनेछ, नगए राजनीतिमा सुरक्षित देखिन सक्छन् । तर इतिहासले सोध्ने प्रश्न एउटै हुनेछ, त्यो घडीमा उनले के रोजे—कानुन कि राजनीतिक सुविधा ? उनी आफै दोधार मनस्थितीमा गुज्रिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १० पुस २०८२, ०९ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुई साताभित्रै ओली-लेखकसँग बयान लिने जाँचबुझ आयोगको तयारी
काँग्रेसले निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ: रमेश लेखक
कैलाली कारागारमा साउन २२ गते भएको घटनाको छानविन गर्न समिति गठन
गृहमन्त्रीको एक वर्ष : कानुनी सुधारको प्रयास
गृहमन्त्री लेखकद्वारा जिप्रका बैतडीको निरीक्षण
नागरिकता विधेयकअसार १४ गते पास हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक