केपी ओलीले किन दिईरहेका छन् जाँचबुझ आयोग नटेर्ने धम्की ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरक–फरक सन्दर्भमा दिएका तीन अभिव्यक्तिको सतहमा हेर्दा शब्द, शैली र प्रसंग फरक देखिन्छन् । तर ती अभिव्यक्तिको गहिराइमा पुग्दा एउटै भाव प्रष्ट देखिन्छ- शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई नटेर्ने, बयान नदिने र आयोगको बैधानिकतामा प्रश्न उठाउने । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका यी अभिव्यक्तिहरू केवल व्यक्तिगत असहमति होइनन्, राज्यका औपचारिक संयन्त्र, विधि र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न बनेर उभिएका छन् ।

ओलीको तीन अभिव्यक्ति : शब्दभन्दा ठूलो सन्देश

गत कात्तिक २२ गते ओलीले पहिलो पटक सञ्चारकर्मीहरुसँग सामुहिक अन्र्तक्रिया गरे  । त्यहाँ ओली भन्छन्- “जहाँजहाँ आयोग बन्यो, त्यहाँ त्यहाँ लुरुलुरु गएर बयान दिने काम केपी ओलीले गर्दैन ।”

यसको सन्देश स्पष्ट छ, नेतृत्वमाथि संकट आयो भने सडक, शक्ति प्रदर्शन, दबाब राजनीति गर्न पार्टी पंक्ति परिचालनमा तयार पार्नु हो । ओलीले विगतदेखि नै आन्दोलन–आक्रोशलाई शक्ति बनाउने राजनीति गर्दै आएका छन । धम्कीपूर्ण भाषा त्यसकै निरन्तरता हो ।

यो भनाइ व्यक्तिगत स्वाभिमानको भाषामा आए पनि यसको राजनीतिक अर्थ स्पष्ट छ- आयोगको वैधतामै अस्वीकार । यो अगाडी पनि उनले आयोग बने देखि नै प्रश्न उठाईरहेका थिए । 

दोस्रो अभिव्यक्ति, अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि दिएको सम्बोधन, अझै कडा र धम्कीपूर्ण छ । एमाले नेतृत्वमाथि आक्रमण भए “देश ठप्प पारिने” चेतावनी ओलीले दिए । नेतृत्व भन्नाले ओलीले आफुमाथी हुनसक्ने आक्रमणलाई लक्षित गरेका हुन् । उक्त अभिब्यक्तिमा उनले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु राजनीतिक दबाब र शक्तिको प्रदर्शन हो, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

तेस्रो अभिव्यक्ति, ओली तेहेरिए पछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा, सबैभन्दा विवादास्पद छ । “बयान नदिने हो भने गोली ठोके हुन्छ नि...”

यो वाक्य आक्रोशको भाषामा आएको भए पनि, यसले जाँचबुझ, कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारप्रतिको नेताको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री र जवाफदेहिताको मापदण्ड

केपी शर्मा ओली कुनै सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होइनन् । उनी तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, स्वयंले कहिले गृहमन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा विगतमा अनेक छानबिन समिति गठन गरेका व्यक्ति हुन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनदेखि लिएर पछिल्ला हरेक ठूला राजनीतिक घटनापछि नेपालमा जाँचबुझ आयोग बनाउने परम्परा स्थापित छ ।

गत भदौं २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका बेला ७६ जनाको ज्यान गएको, अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्वयं ओली रहेको तथ्य स्मरणयोग्य छ । त्यतिबेला राज्य संयन्त्रबाट बच्न उनी सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बालुवाटार छोड्नुपरेको घटनाले आजको अडानलाई झनै विरोधाभासी बनाउँछ ।

आयोग नटेर्नु कि आयोगसँग असहमत हुनु ?

यहाँ मूल प्रश्न यो होइन कि आयोग पूर्णतः निष्पक्ष छ कि छैन । आयोगका संयोजकमाथि प्रश्न उठाउनु, आयोगले दिने प्रतिवेदनको आलोचना गर्नु, राजनीतिक प्रतिक्रिया जनाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो।

तर आयोग गठन भएकै दिनदेखि “बयानै दिन्न” भन्नु, आयोग नटेर्ने घोषणा गर्नु र एमाले नेतृत्वमाथी आक्रमण भए देश ठप्प पार्ने धम्की दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, मुलुकलाई झन् द्दन्द्दमा धकेल्ने र अराजकतातिर धकेल्ने शक्ति प्रदर्शन हो ।

राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, अझ विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिने कुरा भनेको कानुनी प्रक्रियाको सम्मान, संस्थागत जवाफदेहिता र संयमित अभिव्यक्ति हो । बयान दिनु दोष स्वीकार गर्नु होइन, बयान नदिनु पनि अधिकार हुन सक्छ । तर राज्यले बनाएको औपचारिक जाँच संयन्त्रलाई नै अस्वीकार गर्नु विधिको शासनमाथिको अस्वीकार हो ।

केपी ओलीका यी अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ , के शक्तिशाली नेताहरू राज्यका संयन्त्रभन्दा माथि छन् ? यदि पूर्वप्रधानमन्त्री नै आयोग नटेर्ने, बयान नदिने र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने हो भने, आम नागरिकबाट कानुन पालनाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

राजनीतिक असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । तर जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । ओलीको अडान राजनीतिक हिसाबले उनका लागि लाभदायक देखिए पनि, यसले दीर्घकालमा संस्थागत लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । किन दिईरहेका छन् जाँचबुझ आयोग नटेर्ने धम्की ?
राजनीतिक विश्लेषकहरु ओलीले आयोग नटेर्ने धम्की दिईरहनुभित्र मूलतः पाँच वटा कारण रहेको टिप्पणी गर्छन् । 

पहिलो, जाँचबुझ आयोगले भदौ २३–२४ का घटनामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी औंल्याउन सक्ने सम्भावना ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । बयान दिनु भनेको घटनाबारे औपचारिक रेकर्ड दिनु र पछि कानुनी वा राजनीतिक रूपमा उल्टिन सक्ने आधार तयार गर्नु हो भन्ने बुझाईमा ओली छन् ।

ओली जस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञलाई थाहा छ, बयान बोलेर होइन, कागजमा पर्नु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । मत्यसैले “बयानै दिन्न” भन्ने अडानमा केपी ओली छन् ।

दोस्रो, ओली आयोगको वैधतामै प्रश्न उठाएर नैरेटिभ मोड्ने रणनीतिमा छन् । ओलीले शुरुदेखि नै आयोगका संयोजक “तटस्थ छैनन्” भन्ने कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । यो एउटा राजनीतिक रणनीति हो । उनले भनिरहेका छन्, परिक्षा अगाडी नै रिजल्ट आयोगले तयार पारिसकेको छ भने त्यहाँ परिक्षा किन दिनु ?

आयोगको निष्कर्ष आउनु अघि नै त्यसलाई “पूर्वाग्रही” साबित गर्ने र प्रतिवेदन आएपछि अस्वीकार गर्ने आधार तयार गर्ने रणनीतिमा ओली देखिएका छन् । यसका लागि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दा समर्थक पंक्ति झन् आक्रोशित र एकीकृत हुने ओलीले बुझेका छन् ।

तेस्रो, पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई ‘मोबिलाइज’ गर्ने उद्देश्यमा ओली छन् । “एमालेमाथि छोयो वा एमालेको नेतृत्वमाथी आक्रमण भयो भने देश ठप्प हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति ओलीको कार्यकर्ता परिचालनलाई लक्षित छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ , नेतृत्वमाथि संकट आयो भने सडक, शक्ति प्रदर्शन, दबाब राजनीति गर्न पार्टी पंक्ति परिचालनमा तयार पार्नु हो । 

ओलीले विगतदेखि नै आन्दोलन–आक्रोशलाई शक्ति बनाउने राजनीति गर्दै आएका छन । धम्कीपूर्ण भाषा त्यसकै निरन्तरता हो ।