नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश सहमत

काठमाडौ । बंगलादेश नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ। नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकमा हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको हो।

आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बंगलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए। 

निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बंगलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो। सो बैठकमा बुधबार (मंसिर १०) मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो। 

संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बंगलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सहअध्यक्षता रहेको थियो। निर्देशक समितिको बैठकमा ६ विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव देवले जानकारी दिए। बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। 

सो सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेसन, रुफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ। यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ। विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो। 

सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्राधिकरणले बंगलादेशलाई ६ दशमलव ४ सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो। 

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बंगलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।