बागमती प्रदेश सरकारको तयारी : लाइसेन्स वितरण सहज पार्न नयाँ ट्रायल सेन्टर, पुराना कार्यालयको स्थानान्तरण

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई एकीकृत र सहज बनाउन पूर्ववतः सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । 

प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणदेखि सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र नामसारीसम्मका सेवा एउटै छातामुनि उपलब्ध गराउने गरी उपत्यकाका मुख्य यातायात कार्यालयहरूको स्थानान्तरण र नयाँ ट्रायल सेन्टर विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेको हो । 

यो कदमलाई केही संकुचित सिन्डिकेटधारी व्यापारी समूहले ‘अनावश्यक खर्च र चलखेल’ भनेर प्रचार गर्न खोजे पनि तथ्य भने फरक छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८० मै संगठन संरचना र सर्वेक्षण अध्ययनमार्फत उपत्यकाका मुख्य यातायात कार्यालयहरूको स्थानान्तरण र नयाँ ट्रायल सेन्टर विस्तारको आवश्यकताबोध गरिसकेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० मंसिरमा नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर, सिन्डिकेट प्रवृत्तिले जमरकट्टेल पछि मुख्यमन्त्री भएर आएका बहादुरसिंह लामालाई प्रभावमा राखेर निर्णयलाई रोक्न खोज्दा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावमा परेर एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र एमालेका प्रदेश सांसद प्रकाश श्रेष्ठलेलामा मुख्यमन्त्री हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध निम्ताएका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले जमरकट्टेल नेृतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै, सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र नजिकै सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर फेरि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ खतिवडा, प्रदेश सांसद प्रकाश श्रेष्ठ लगायतले काठमाडौंका सिन्डिकेटधारी ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरुको प्रभावमा मुख्यमन्त्री बनियाँमाथी दवाव बढाउन थालेका छन् ।

यद्यपी बानियाँले आफुले कसैको दवाव र प्रभावमा भन्दा पनि सेवाग्राहीको आवश्यकता, सुविधा र सहज सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिएर काम गर्ने र त्यही अनुसार आवश्यकता बोध भएर नै अघिल्लो जमरकटटेल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान लागेको जवाफ दिएका छन् ।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार भट्टराईका अनुसार, उपत्यकाका तीन प्रमुख यातायात कार्यालयलाई स्थानान्तरण र सेवा विस्तार गरेर एकीकृत केन्द्र बनाउने तयारी प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको बताए । 

उनका अनुसार, भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको कार्यालयलाई कोटेश्वर सारिनेछ । सानोभ¥याङस्थित कार्यालयलाई बालाजु स्थानान्तरण गरिनेछ । हाल लाइसेन्स मात्र दिने ठूलोभ¥याङ कार्यालयलाई कलंकी सारेर कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ । हालसम्म सवारी साधन दर्ता मात्रै गर्ने गरेको सल्लाघारी र सानोभ¥याङ कार्यालयले अब लाइसेन्ससमेत वितरण गर्नेछ । सवारी करसँगै लाइसेन्सका सम्पूर्ण काम गर्नेछ । यसरी, उपत्यकाभित्रै तीन वटै कार्यालयलाई ‘सवारी ं लाइसेन्स’ को संयुक्त सेवा दिने एकीकृत केन्द्रको रूपमा विकास गरिन लागेको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।

नयाँ ट्रायल सेन्टरले चाप कम गर्ने कोटेश्वर र बालाजुमा स्थापना हुने कार्यालयहरूले आफ्नै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नेछन् । हाल उपत्यकामा सीमित स्थानबाट मात्रै ट्रायल परीक्षा सञ्चालन हुँदा अत्यधिक चाप र लामो प्रतीक्षा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका थिए । नयाँ ट्रायल सेन्टरका कारण सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने अपेक्षा छ । यस्तै, काभ्रे बनेपामा स्थापना भएको यातायात कार्यालयले पनि छिट्टै लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा सुरु गर्नेछ । बनेपामा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । 

‘कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय थपिएको होइन, भएकै कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाको एकीकरण हो । यसले अतिरिक्त खर्च होइन, उल्टै सेवाग्राहीलाई सहजता दिनेछ ।’ प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारका सचिव विरेन्द्रदेव भारतीले केही सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक खर्च बढाउने भनेर गलत प्रचार गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘हामीले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय थपेका छैनौँ । भएकै कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरेर सेवाग्राहीलाई नजिकै एकीकृत सेवा दिन खोजिएको हो । यसका लागि अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च बढ्दैन, बरु चाप कम हुन्छ ।’

उनका अनुसार, अहिले उपत्यकामा ४ ठाउँमा मात्र ट्रायल परीक्षा हुने गरेकोमा अब ६ स्थान पुग्नेछ । यसले लाइसेन्स लिनका लागि महिनौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

यथार्थ पृष्ठभूमि :  रोकिएका निर्णय, सिन्डिकेटको खेल
– २०८० मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को संगठन संरचना र सर्वेक्षण (नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन आवश्यक रहेको निश्कर्ष) 
– २०८० मंसिरमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालन गर्ने निर्णय ।
– २०८१ भदौं÷असोजमा बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री हुँदा उपत्यकाका सिन्डिकेटधारी ब्यापारीको स्वार्थमा एमालेका प्रदेश दलका नेता र सांसदको दवावमा रोकिएको ।
२०८२ भदौंमा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले जमरकट्टेल नेतृत्वको सरकारको पूर्वनिर्णयलाई निरन्तरता दिँदै चाप कम गर्ने, सेवा विकेन्द्रित गर्ने र सुविधा बढाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाएको ।

किन आवश्यक थियो नयाँ ट्रायल सेन्टर ?

काठमाडौँ उपत्यकामा जनसंख्या र सवारी साधन दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सेवा केन्द्रहरू सीमित रहेकाले सेवाग्राहीलाई घण्टौँ लाइन बस्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । कतिपयले लाइसेन्स लिन वर्षौं पर्खिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सचिव भारतीका अनुसार, बनेपामा कार्यालय खुले पनि ट्रायल सेन्टर नभएकाले सेवा अपूर्ण थियो । ‘अब त्यही बनेपामै ट्रायल सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई आफ्नै नजिकै सुविधा पाउँछन्, उपत्यकामा आउने अनावश्यक चाप घट्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको निर्णय र सोच सिन्डिकेटधारीलाई चित्त नबुझेकै कारण ‘चलखेल भयो, खर्च बढ्यो’ भन्ने हल्ला फैलाइएको हो ।
गुप्त आर्थिक चलखेल नभई पारदर्शी प्रक्रियामार्फत ट्रायल सेन्टर सञ्चालन हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार, ‘ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालयले नै पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनेछ । मन्त्रालयले त्यसमा अनुगमन मात्र गर्नेछ ।’

यो सुविधा विस्तार भएपछि खासगरी नागरिकलाई सीधा फाइदा हुने देखिन्छ । सेवाग्राहीले नजिकैको स्थानबाट लाइसेन्स लिन पाउनेछन् । लामो लाइन र प्रतीक्षाबाट मुक्ति मिल्नेछ । एउटै कार्यालयबाट सवारी दर्ता, ब्लुबुक नवीकरण, लाइसेन्स सेवा एकै ठाउँमा लिन पाउनेछन् । सिन्डिकेटधारी ब्यापारीको मनपरी गर्ने अभ्यास अन्त्यतर्फ धकेलिने छ ।