प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको जवाफ : 'नेपाल–भारत सीमा विवादमा चीन जोडिदैन, तपाईंहरु मिलेरै समाधान खोज्नुस्'

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा लिपुलेक पासको बारेमा हालै भएको भारत–चीन समझदारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सांघाई सहयोग संगठनको २५ औं शिखर सम्मेलन र क्ऋइ प्लस बैठकमा भाग लिन सोही दिन चिनियाँ शहर तियानजिन पुगेका ओलीले तियानजिन गेस्ट हाउसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग २० मिनेट वार्ता गरेका थिए । वार्तामा उनले नेपालका दुई छिमेकीहरू बीचको हालैको समझदारीको मुद्दा उठाए र सीलाई लिपुलेकलाई नेपाली भूभागको हिस्साको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरे ।

अगस्ट २० मा नयाँ दिल्लीमा भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिहरूको सीमा सम्बन्धी २४ औं चरणको वार्ताको क्रममा, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले लिपुलेक दर्रा हुँदै जाने मार्ग सहित तीन परम्परागत सीमा व्यापार मार्गहरू पुनः खोल्न सहमति जनाएका थिए । नेपालसँग कुनै सम्वाद र सहमति बिना दुई देशले नेपालको भूमि जोडेर गरेको समझदारी आपत्तिजनक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले वताएका हुन् ।

समझदारी लगत्तै पनि नेपाल सरकारले सम्झौताको विरोध गर्दै एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो र नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली भूभागको अभिन्न अंगको रूपमा समावेश गरिएको बताएको थियो ।

परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईका अनुसार, शनिबार भएको द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतबीच नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा आफ्नो आपत्ति जनाउनु भयो,’ राईले भने । १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वमा रहेका सबै भूभाग नेपालको सार्वभौम राष्ट्रको भएको प्रधानमन्त्रीले सीसँगको भेटका क्रममा बताएका थिए । ओलीलाई उद्धृत गर्दै राईले भने, ‘ती नेपालको सार्वभौम क्षेत्र हुन् र भारत र चीनबीच लिपुलेक प्रयोग गर्ने कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । हामीलाई त्यो सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ओलीलाई चीनलाई त्यो भूभागमाथि नेपालको दाबीमा कुनै आपत्ति नभएको र यो विषय चीनको भन्दा पनि नेपाल र भारतवीचको द्विपक्षीय सम्वादका क्रममा समस्या समाधान गर्ने विषय भएको जवाफ दिएका थिए ।

‘त्यो बिन्दु लिपुलेक परम्परागत रूपमा सीमा बिन्दुको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ तर हामी यो विवादको पक्ष बन्न चाहँदैनौं,’ सीले ओलीलाई भने, ‘हामी नेपालको दाबीमा आपत्ति जनाउँदैनौं, तर यो मुद्दा द्विपक्षीय रूपमा समाधान गरिनुपर्छ ।’

ओलीले ऐतिहासिक तथ्यहरूले लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भनेर स्थापित गरेको बताएका छन् र चीनले यस विषयमा नेपाललाई बुझ्नु र समर्थन गर्नु पर्ने बताएका थिए । तर, चिनियाँहरूले के गर्ने भनेर यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएनन् । उनीहरूले हाम्रो चिन्तालाई सकारात्मक रूपमा लिएको नेपाली पक्षको दावी छ ।

‘पहिलो पटक हामीले चीनको कार्यकारी राष्टपतिसँग हाम्रो क्षेत्रीय दाबी दर्ता गर्यौं,’ नेपाली पक्षका प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले भने ।

एक सहभागीका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रतिक्रियामा टाउको हल्लाए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा सीको प्रतिक्रिया उल्लेख गरिएको छैन ।

लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारीलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको र नेपाल सरकारले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओलीले बीआरआई अन्तर्गत पहिले नै सहमति भइसकेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने आशा व्यक्त गर्दै मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु उत्थानशीलता र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई एससीओमा नेपालको सदस्यताका लागि सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका थिए । नेपाल एससीओमा संवाद साझेदार हो र पर्यवेक्षकको भूमिकामा छ ।