काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलहरूको मनोवृत्ति अहिलेसम्म पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म पुगि नसकेको बताएका छन।
शुक्रवार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन । मुलुकलाई पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणालीमा लैजानसके मात्र उपेक्षित समुदायलाई समेत राज्य संयन्त्रसँग जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले संविधानले आदिवासी समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनमत सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको वर्ग संरचना बदलिएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको वकालत दलहरुले किन गर्दैनन् भन्दाखेरी दलहरुको मनस्थिति त्यहाँ पुगेको छैन । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गयो भने सबैभन्दा सस्तो प्रणाली हुन्छ नि त्यो । व्यक्तिले गर्ने खर्च त केही पनि हुदैन त्यहाँ रु दलहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा पनि धेरै कम हुन्छ । त्यसकारण र मुलुकको राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासि समूदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाई लेख्नुस् । प्राप्त उपलब्धी कार्यान्वयन गर्नको लागि जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ हामीले । अहिले नेपालको जुन वर्ग बनोट १० वर्षभित्र परिवर्तन भयो ।’
आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका र बञ्चित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले एकात्मक शासन प्रणालीमा विविधतामा एकता सम्भव नदेखिएकै कारण मुलुकमा संघीयता ल्याइएको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ भदौ २०८२, १२ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पुस्तकालय नागरिक चेतना केन्द्र र सामाजिक संवाद चौतारी बनेको छः मन्त्री गुरुङ
‘दास प्रथाका अवशेष अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ’: मन्त्री गुरुङ
विद्यमान समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताको हो’ : मन्त्री गुरुङ
मिडिया काउन्सिल सरकारबाट पूर्णरूपमा अलग भएर बस्न सक्दैन : मन्त्री गुरुङ
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सामान्य हो : मन्त्री गुरुङ
राजीनामा दिएका मन्त्री गुप्ता दोषी देखिए कारबाही हुन्छ: मन्त्री गुरुङ