लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया

चितवन । लागूपदार्थ प्रयोगकर्तामाथि समाजमा हुँदै आएको कलंक र भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ रिकभरीङ नेपालले चितवनमा जिल्लास्तरीय सरोकारवाला समूहसँग विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

भरतपुरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवन, भरतपुर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा, निर्णय ओएसटी सेवा प्रदायक, न्यू वे फाउन्डेशन, एआरटी सेवा प्रदायक, हार्म रिडक्सन तथा निडल एक्सचेञ्ज सेवा प्रदायकलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायका अगुवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। कार्यक्रममा लागूपदार्थ प्रयोगसँग सम्बन्धित सेवा, पहुँच, अधिकार र व्यवहारका विविध पक्षमा गहिरो छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमको संयोजन रिकभरीङ नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक मनिश मान श्रेष्ठले गरेका थिए।

संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर राज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत घिमिरेको समेत विशेष उपस्थिति रहेको कार्यक्रमलाई उद्देश्यअनुरूप फलदायी बनाइएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। लागूपदार्थसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत अवरोधको पहिचान र सुधारका सिफारिसहरू,सुई, सिरिन्ज, कण्डम र औषधि सामग्रीहरूको नियमित र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीति स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्रबीच समन्वय तथा अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाह समुदायमा व्याप्त कलंक र भेदभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन अभियानको खाँचो जस्ता बुदामा छलफल भएको थियो।

रिकभरीङ नेपालका प्रदेश संयोजक मनिस मान श्रेष्ठ भन्छन् “लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता समाजका सदस्य हुन्, अपराधी होइनन्। पुनःस्थापनाको अवसर दिने हो भने उनीहरूले समाजमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छन्।” रिकभरीङ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर राज श्रेष्ठ भन्छन् -“नीति र अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य छ। आजको कार्यक्रम आवाजलाई नीतिमा परिणत गर्ने दिशातर्फको संकल्प हो।” जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रतिनिधि भन्छन् “लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी समुदायसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौं।”

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि भन्छन् “स्थानीय तहबाटै कलंक र भेदभाव अन्त्य गर्ने अभियानमा हाम्रो सक्रियता रहनेछ। समुदायमै पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार छौं।” कार्यक्रमले सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र साझा कार्ययोजना निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई जिल्ला र प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण तथा वकालत प्रक्रियामा मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।