उपेन्द्र–रञ्जितालाई तर्साएर सौदावाजी गर्ने सत्तापक्षको तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा आएको झण्डै १४ महिना वित्न लागेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि वित्त आयोगको प्रमुख र अरु संम्वैधानिक आयोगका पदाधिकारी रिक्त छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सकेका छैनन ।

प्रधानमन्त्रीले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउनुको मुल कारण परिषद्को बैठकमा उनी अल्पमतमा छन् । तटस्थ भूमिकामा रहने/देखिनुपर्ने प्रधानन्यायाधिस प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नदेखिए अल्पमतमा र देखिए विपक्षीहरुसँग मत बराबरीमा हुने स्थिती अहिलेको संम्वैधानिक परिषदको संरचनाको अंकगणित छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधिस, राष्टियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसमध्ये राष्टिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना एकातिर उभिदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे मात्र साथमा हुने देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधिस ओलीतिर उभिएपनि मत बराबरी हुँदा प्रतिपक्षीसँगको सहमति विना ओलीले सम्वैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिस गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

सोही कारण ओली उपसभामुख इन्दिरा रानालाइृ एक वर्ष अगाडी उठेर सेलाईसकेको विषय फेरि उचालेर आफु अनुकुलको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलन खोजिरहेका छन् । यसभित्र ओलीको दुई मक्सद छन् । पहिलो सम्वैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत बनाउनु, दोस्रो संसदको राज्य ब्यवस्था समितिको सभापति आफनो पार्टीको भागमा पारेर कांग्रेसलाई उपसभामुख दिएर सौदावाजी गर्नु ।

यही मक्सदमा ओली अनेक संसदका अंकगणितको जोडघटाउको तानाबाना बुन्नमै ब्यस्त देखिन्छन् । त्यसका लागि उनले उपेन्द्र यादव र रन्ज्तिा श्रेष्ठलाई तर्साउँदै सौदावाजीमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्न खोजिरहेका छन् ।

उपेन्द्र रन्जिता तर्साउने खेल

ओली विपक्षीहरुलाई तर्साउने र विपक्षीका कमजोरीमा सौदावाजी गर्ने खेलमा माहिर खेलाडी मानिन्छन् । उनले अहिले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावको तयारी गर्दा उपेन्द्र र रन्जितामाथी तरवार देखाउन खोजेका छन् । रन्ञितामाथी घुस डिल गरेको अडियो अख्तियारमा रहेको र त्यसमार्फत कारवाहीबाट जोगाउने शर्तमा आफनो योजनामा उभ्याउन चाहिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भने सर्वाेच्च अदालतले गौर हत्याकाण्ड फेरि छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन दिएको परमादेशलाई हतियार बनाउन चाहिरहेका छन् ।

उपसभामुख हटाउन कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई केही साना दलको पन िसाथ चाहिन्छ । अहिले उनीहरुसँग त्यसका लागि कि सिके राउतको जनमत पार्टी या नभए उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीलाई आफनो पक्षमा तान्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस एमालेले पहिलो प्राथमिकतामा मधेस प्रदेशको सरकारको निरन्तरतालाई अजेण्डा बनाएर सिके राउतलाई नै फकाउने , तर सिके राउत माउन नसकिए उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्ड देखाएर तर्साएर सौदावाजीमा ल्याउने योजनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार लागेको देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ५ सिट रहेको छ । यही ५ सिटको प्रयोग गरेरै भएपनि उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नेगरी बालुवाटारमै आइतबार र सोमबारको छलफलमा ब्रिफिङ भएको छलफलमा सहभागी स्रोतहरुको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको सदरमुकाम गौरमा २७ जना मानिसहरूको ज्यान जाने गरी भएको एउटा घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिने निर्णय गरेसँगै उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा फेरि कांग्रेस एमालेले छलफल अगाडी बढाएका हुन् ।  यो घटनामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको लिखित आदेश सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान सुरु हुने र त्यसपछि उपेन्द्रमाथी त्यही हतियार देखाएर आफनो एजेण्डामा गलाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री लागेका छन् ।

गौर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै हालै सत्तापक्षबाट विपक्षी मोर्चामा गएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्न सक्ने कतिपयको आकलन छ। पीडितहरूले पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवसहित १३० जनामाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफ्ना अध्यक्षमाथि समेत अनुसन्धान हुुन सक्ने गरी अदालतले दिएको आदेशलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएको छ।

‘यो कताकता सरकारसँग जोडिन्छ। हिजोसम्म हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष भूमिसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा उभिनुभयो। सरकारको विरोध गरिरहेका हुन्छौँ र समर्थन पनि फिर्ता लियौँ। यी सबै कारणले सरकारबाटै प्रभावित भएर परमादेश आएजस्तो देखिन्छ’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमन भन्छन्।


ओलीले उपेन्द्रमाथी प्रहरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन लगाएर तर्साउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने र त्यसको बदलामा आफना एजेण्डामा साथ दिन लगाउने सम्भाबना बढेको आशंका विपक्षी अन्य दलहरुको छ । त्यसमा उपेन्द्र यादवलाइृ गलाउन सकिने विश्वास सत्तापक्षले लिएपछि उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव फेरि संसदमा कांग्रेस एमालेले उठाउन लागेका हुन् ।

तर उपेन्द्रले यस बारेमा के गर्छन् ? खुलिसकेको छैन । उपेन्द्रका् दल र रन्ञिताको दल नागरिक उन्मुक्ति अहिलेसम्म घटनाबारे मौन् छन् । उनीहरु परिस्थिती कसरी अगाडी बढ्छ, त्यसआधारमा पार्टी बैठक बसेर धारणा बनाउने भन्दै अहिले प्रतिक्रिया थप दिन चाहिरहेका छैनन ।