राज्यमन्त्रीको राजीनामा महिना दिन देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन थन्कियो ?

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएको आज एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, उनको राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै स्वीकृत गरेका छैनन् । स्वीकृत नगरिएको कारण न त चौधरी आफैँलाई थाहा छ, न त उनको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ।

२२ असारको दिन थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । त्यसैदिन पार्टीको निर्णयअनुसार राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले पनि मन्त्रिपदबाट राजीनामा दिए ।

तर, अचम्म यतिमा छैन । अचम्म त के छ भने न चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गम्भीर छलफल गरे, न त पार्टी नेतृत्वसँग आधिकारिक संवाद भयो । राजीनामा बुझाएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि न स्वीकृति आयो, न अस्वीकृति । चौधरी भने अप्ठेरोमा फसेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका न त पार्टीकै सांसद चौधरी, न त समर्थन फिर्ता गर्दा सरकार ढल्ने अवस्था । तर पनि एक साधारण राज्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत नगर्नु सामान्य देखिँदैन । चौधरीका लागि यो सिधा सवाल हो - पद छ कि छैन ? उनको पार्टी अहिले प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसिरहेको छ, समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर मन्त्री पद भने अझै झुन्डिरहेको छ ।

“अब के गरौँ ? मन्त्रालय जान सक्दिन, किनभने राजीनामा दिएको छु । जान्न छाडौँ भने, स्वीकृति छैन भनेर जवाफ दिनुपर्छ । यस्तो अलमलमा परेर बस्नु परेको छ,” राज्यमन्त्री चौधरीले खुलेर भन्न थालेका छन् ।

उनी हाल मन्त्रालय नजाने, गाडी नचलाउने, निर्णय नगर्ने, यस्तै ‘न्युट्रल मोड’ मा बसेका छन् । न औपचारिक जिम्मेवारी बाँकी छ, न औपचारिक बिदाइ । यस्तो अवस्था ‘राजीनामा अड्काइएको’ दुर्लभ दृष्टान्त बन्न थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको ‘मौनता’ पछाडि केही गहिरो खेल लुकेको चर्चा चल्दैछ । नाउपाभित्रको आन्तरिक विवाद — विशेषतः संरक्षक रेशम चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठबीचको सत्ता संघर्ष अहिले सतहमा आएको छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरिएको भोलिपल्टै रेशम चौधरीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । भेटवार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन । तर त्यसपछि ओलीको शैली बदलिएको छ । खासगरी चौधरीको राजीनामा ‘होल्ड’ मा राखिएको घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ ।

न त ओलीले राज्यमन्त्री चौधरीलाई भेटेर कुनै निर्णय सुनाए, न त राजीनामा स्वीकृत गरे । चौधरीले आफू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा दिन खोजेको तर ओलीले लिएनन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र बुझाएको खुलाएका छन् । “पार्टीको निर्णयअनुसार मैले राजीनामा दिइसकेको छु । तर किन स्वीकृत भएन, मलाई थाहा छैन,” उनले भने ।

ओली किन मौन ?
यो घटनाले संविधानको धारालाई पनि घोचिरहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार कुनै मन्त्री पदमुक्त हुन दुई अवस्था हुन्छन् - स्वेच्छाले राजीनामा दिनु वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु । तर यहाँ न यो, न त्यो को अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीका न त पार्टीकै सांसद चौधरी, न त समर्थन फिर्ता गर्दा सरकार ढल्ने अवस्था । तर पनि एक साधारण राज्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत नगर्नु सामान्य देखिँदैन ।चौधरीका लागि यो सिधा सवाल हो - पद छ कि छैन ? उनको पार्टी अहिले प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसिरहेको छ, समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर मन्त्री पद भने अझै झुन्डिरहेको छ ।

यदी ओलीले यसलाई राजनीतिक संकेतको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् भने चौधरी त्यो संकेतका ‘बलिका बाख्रा’ बनिरहेका छन् । नभए, प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा एक महिनादेखि ‘नपढिएको फाइल’ किन थन्किएको छ ?