शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक हुन्छ: शान्ति सिंह थापा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताएकी छन् । सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै थापाले लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताएकी हुन् । 

उनले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको बताइन् । राज्यका यी अङ्गहरूले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने उनको भनाई थियो । तर हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ । लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यी देशका महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको छ । एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । तर कहिले कहीँ एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा स्वेच्छाचारिता हुन गयो भने त चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि सँगै छ । संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधान, ऐन, कानुनले सीमा कोरिदिएको छ । आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह भएको उनले बताइन् । आफ्नो सबैभन्दा बढी जोड मुद्दा फर्स्यौट नै हुने उनले दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो । कार्ययोजना लागू गरेका छौँ । कार्ययोजना बनाउने मात्रै हो, त्यसको लागू हुँदैन । के हो यो भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा हामीले ०६१ सालबाट त्यसै कार्ययोजना बनाएको होइन । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति हामीले लागू गरेका छौँ । त्यो सर्वोच्चमा छैन । जिल्ला र उच्चमा लागू गरेका छौँ । त्यसले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर गएँ भने मेरो प्रथम दायित्व मुद्दा फर्स्यौट नै हुन्छ । यसलाई कसरी शीघ्रता ल्याउने भन्नेमा नै हुन्छ । धेरै कानुन व्यवसायी राखेर दिनभरि लम्बेतान बहस सुन्ने होइन, लेट लयर्सको कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ । ढिलो न्याय हुनु नै हुँदैन । यसमा म चिन्तित छु । मुद्दा दर्ताको रेस्यु भन्दा फर्स्यौटको रेस्यु बढी छ । यो सकारात्मक छ । 

प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारणबाट कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताइन् । अदालत विकासविरोधी नहुने र हुन नसक्ने जिकिर गरिन् ।