यसरी विवादमा तानिदैं आएका छन् सहसचिव भट्टराई

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई मानव तस्करीको मिलेमतोमा माफिया समूहसँग संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुखका रूपमा उनी मानव तस्करीको माफियासँग संग्लन्न भएको देखिएपछि अख्तियारले उनीमाथी छानबिन थालेको हो ।

छानबिनबाट जोगिन उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको कनेक्सनमा मंगलबार अध्यागमनबाट मन्त्रालय सरुवाको रमाना बुझेपनि बुधबार उनी अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । भट्टराई विवादमा तानिएको यो पहिलो विवादको घटना होइन । उनको प्रशासनिक यात्रा आफैँमा एउटा विवादास्पद कथा हो- उनी जुन जुन पदमा रहे, ती प्रत्येक पदसँग एउटा नयाँ घोटाला जोडिएको छ, र हरेक घोटालापछि एउटा नयाँ पोस्टिङ । प्रश्न उठ्छः एकपछि अर्को यस्ता गम्भीर आरोप लागिरहँदा उनी किन बारम्बार जोगिँदै आए ?

सेवाको सुरुवातमै ‘नागरिकता सेटिङ’

विसं २०६० सिालतर, उनी शाखा अधिकृत भएर बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यहाँ कार्यरत रहँदा उनले भारतीय नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता वितरण गरेको आरोप लाग्यो ।पत्रकार कमल पन्थीले उक्त विषयमा समाचार लेखेपछि, भट्टराईले उनलाई फोनमै धम्की दिएका थिए । फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनअनुसार, उनले पत्रकारलाई समाचार हटाउन चेतावनी दिएका थिए । पत्रकार पन्थीले तथ्यसहित समाचार लेखेपछि उनी पत्रकारमाथी खनिएका थिए । ‘समाचार नहटाए परिणाम राम्रो नहुने’ धम्की भट्टराईले   पन्थीलाई त्यसबेला दिएका थिए । यद्यपि, त्यो विवाद समाचार बन्यो तर अनुसन्धान उनीमाथी कहिल्यै भएन ।

भूकम्पपछिको त्रिपाल घोटाला – विशेष अदालत पुगेको काण्ड

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको राहत वितरणका बेला उनी काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका एलडिओ थिए । उनले भारतबाट भन्सार छुटमा आएको त्रिपाललाई ३५ लाख बढी मूल्यमा खरिद गरेका थिए । 

भारतबाट भन्सार छुटमा आयात गरिएको ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ मूल्यको त्रिपाललाई ४३ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको देखाइएको थियो । बढी गुणस्तर, परिमाण र साइज उल्लेख गरी कम गुणस्तर, परिमाण र साइजको त्रिपाल खरिद गरी वितरण गरिएको र  सरकारलाई ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोपमा २०७२ माघ १९ मा अख्तियारले उनीसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।

विशेष अदालतले २०७४ साल चैत ४ गते भट्टराईसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको थियो। अदालतको फैसलामा अख्तियारले पेश गरेका प्रमाणहरू पर्याप्त नभएको भन्दै उनलाई त्यसबेला चोख्याउने काम भएको थियो ।  त्यो सफाइसँगै भट्टराई फेरि सेवामा फर्किए ।

बढुवा–पद–घोटालाको घेरो

सफाइ पाएको तीन वर्ष नपुग्दै, २०७७ असारमा उनी सहसचिवमा बढुवा भए । तर त्यो जिम्मेवारीसँगै उनी थप नयाँ विवादमा जोडिन पुगे । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा उनी त्यसपछि महानिर्देशक भए । त्यतिबेला राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ सम्बन्धी ठेक्कामा बिचौलिया मार्फत करोडौंको कमिसन सेटिङ गरेको आरोप उनीमाथी लाग्यो । त्यसबेला पनि उनीमाथी उजुरी परेको थियो, तर अनुसन्धान अघि नबढ्दै उनलाई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाइयो ।

‘सेटिङ सेक्रेटरी’: त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन प्रमुख

८ महिनाअघि मात्रै भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख बनाइएको थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा भिसाको नाममा मानव तस्करी गर्न खोज्ने गिरोहसँग उनको नजिकको सम्बन्ध देखिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उनलाई विश्वासिलो पात्रका रुपमा अध्यागमन पठाएका थिए ।

अध्यागमन पठाउने देखि अध्यागमनबाट मन्त्रालय सार्नेसम्मको श्रृंखला हेर्ने हो भने त्यसभित्र रहस्यमय कडीहरु जोडिएका छन् । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो प्रकरणको राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने भट्टराई मात्रै होइन, उनीभन्दा माथी पनि यो लहरो पुग्ने देखिन्छ ।

भिजिट भिसा सेटिङ, सोझो ‘क्लिअरेन्स’, र एयरपोर्ट स्टाफमार्फत सहयोग पु¥याउने काममा उनी ‘आन्तरिक संरक्षक’ को रूपमा देखिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अध्यागमनमा अख्तियारको छानबिनमा तानिएका उनी माथिल्लो कर्मचारी हुन् । अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको जानकारी पाएपछि उनले गृहमन्त्रीसँग कुरो मिलाएर गृहमन्त्रालय सरुवा मिलाए । अनि पाँचथरका सीडीओ विष्णुप्रसाद कोइरालालाई अहलिे अध्यागमन पठाइयो ।

‘कनेक्सन’ को सुरक्षा चक्र?

भट्टराईको विवादमा एक स्थायी तत्व देखिन्छ-उच्च तहसम्म पुग्ने पहुँच । उनी जति पटक विवादमा तानिए, उति पटक जोगिए पनि । यसले पनि उनको कनेक्सन माथीसम्म रहेको देखाउँछ । त्यसमाथी अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बोलाएको बेला आउने गरी जसरी बुधबार छोडिदियो, त्यसभित्र पनि उनी कनेक्सनमा रहेको देखाउँछ । विशेष अदालतको सफाइ, अख्तियारको निष्क्रियता, वा सरुवा मार्फतको ‘नयाँ सुरुवात’-यी सबै तथ्यले के देखाउँछ भने यी सबै प्रकरणमा कसै न कसैको उनलाइ दरिलो साथ छ ।

उनका ‘प्रशासनिक शुभचिन्तक’हरू कहाँसम्म छन् ? ती कुन तहका हन् ? यो अबको अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । पटक–पटकको विवादमा जोगिँदै आएका भट्टराई यो पटक फेरि अख्तियारको निशानामा छन् । तर फेरि जोगिन्छन् कि फस्छन् ? उनको ‘सेटिङ सेवा’को पर्दाफास हुने कि फेरि अर्को ‘सरुवा समाधान’मा बिलाउने ?
अबको प्रश्न यही हो-कानुन बलियो हुन्छ कि सम्बन्ध ?