रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीशद्वय पोखरेल र ढकालको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।

गएको वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो ।

वैशाख २१ गते निवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेगरी निवेदन सच्चाउन अर्को निवेदन परेपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो। प्रहरीले सोही रात लामिछानेलाई पक्राउ गरी एक दिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालत पेस गरिएको थियो।