सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव लिइँदै

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीसहित प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जिल्ला स्तरमा सुझाव संकलनको काम भएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, बागलुङलगायतका ठाउँमा पुगेर सरोकार भएका पक्षबाट विधेयकबारे सुझाव लिइसकिएको बताए । मंगलबार बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङका जनप्रतिनिधि, गुरुङ र मगर समुदायसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र अगुवा व्यक्तिबाट सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए ।

“विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव लिने काम भइरहेको छ, विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा प्राप्त सुझाव विधेयक निर्माणमा समेटिन्छन्”, सचिव ढकालले भने । विषय विज्ञहरूसहित सम्बद्ध पक्षको सहयोग र सुझावका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिइने उनको भनाइ छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो । गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने मगर भाषा र गुरुङ भाषाको संरक्षण तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।

गुरुङ र मगर भाषाको प्रयोग बढी

मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा रहेको झण्डै २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये १८ दशमलव ७९ प्रतिशतले मगर र ११ दशमलव ३० प्रतिशतले गुरुङ भाषा बोल्छन् । उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेज मगर र गुरुङ भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने विषय विधेयकले समेटेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउ आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारी कामकाजका भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।