चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको पहिलो फिडरको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय परिसरमा रहेको फिडरको स्विच महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले थिचेर परीक्षणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
ताररहित महानगर बनाउने योजनाअनुरूप विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काम गरिएको उनले बताए । यसले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
आगामी दिनमा कामलाई तीव्रता दिँदै चाँडो आयोजनाको काम सक्ने उनले आग्रह गरे । काठमाडौँपछि चितवन र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।
पहिलो फिडरबाट भरतपुर अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भूमिगत रूपमा विद्युत् पुर्याइएको छ । यस्ता १७ वटा फिडरमार्फत महानगरको छ लेन सडक र बाइपास रोडमा ताररहित बनाउन लागिएको प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाले हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय बस ट्रमिनलदेखि गोन्द्राङसम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिएको भए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ ।
नारायणगढको पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा मात्रै भूमिगत गर्न थालिएकामा अहिले नयाँ क्षेत्र थप गरेसँगै बजेट पनि थप गरिएको छ । पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । सन् २०२२ को जनवरीबाट आयोजनाले काम सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, ११ माघ २०८१, १२ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भरतपुर महानगरबाट रेनु दाहालले दिइन् राजीनामा
भरतपुरको मुहार फेरेर बिदा लिँदै मेयर ‘रेनु दाहाल’
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको ‘प्रचण्ड’ले गरे उद्घाटन
भरतपुर महानगरपालिका तोडफोडको प्रयास, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास
भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा विपद्का उद्धार सामग्री हस्तान्तरण
‘आत्मनिर्भर भरतपुर’ को रोडम्याप : कृषि, रोजगारी र सुशासनमा दूरदर्शी योजना