काठमाडौ । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद
लम्बिँदै जाँदा न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन
आमनेसामने भएका छन् ।
नियमावली संशोधन विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पेसपछि पनि विवाद निरूपण नगरी न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि दुई संस्था वारपारको मुडमा पुगेका छन् । अवकाशको मुखमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
बारसँगको विवादमा पर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश सिफारिसलाई प्रधान न्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘लेनदेनका आधारमा गरेको निर्णय’ भन्ने बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्तिपछि दुई संस्था देखिने गरी विवादमा उत्रिएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा लामो समय बेन्चविरुद्ध उभिएको बार पुनः आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
अदालतले बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि अवहेलना मुद्दाको प्रव्रिmया अघि बढाएको छ तर औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन । यता न्याय परिषद्ले घिमिरेको अभिव्यक्ति प्रवृत्त मनासाय प्रेरित भएको जनाएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, १५ असोज २०८१, ०८ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाए आन्दोलन गर्ने बार अध्यक्ष मिश्रको चेतावनी
नेपाल बारले आज सर्वोच्च प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध लालटिन बालेर प्रदर्शन
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति बारको असहमति
राजदूत फिर्ता बोलाउनु अदालतको अवहेलना हो : नेपाल बार
संसद विघटन असंवैधानिक : नेपाल बार
काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारको अध्यक्षमा चिलुवाल