संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने दस्तावेजमात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेजसमेत रहेको जनाएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस दस्तावेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने काम राज्यका विभिन्न निकायहरूको कर्तव्यभित्रको विषय रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको नवौँ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा आजको दिनलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको चर्चासमेत गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधान निर्माण गर्न आ–आफ्ना तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्बद्ध सबैको योगदानलाई आजको यस विशेष दिनमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत गर्न चाहन्छु,’ सन्देशमा उनले भनेका छन् ।

नेपाली जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको संस्था संविधान सभाबाट निर्मित यस संविधानको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको आफ्नै विशिष्ट स्थान रहेको छ, शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘नेपालको न्यायपालिका नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न लागिपरेको छ ।’

यसै आर्थिक वर्षबाट न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जनाएका छन् । सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘सबै अदालतहरूमा पुराना वक्यौता मुद्दाहरू न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै न्याय प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको क्रमशः विकास गरिँदै लगिएको छ । न्यायिक सुधारका क्रियाकलापहरू सेवाग्राहीको अनुभूतिको तहसम्म पुगी न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकोस् भनेर अनलाइनमार्फत रिट दर्ता तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग पद्धतिमार्फत बहस पैरवी एवं बयान, बकपत्र गरिँदै आइएको छ ।’