काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्राबधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम उपसमितिले गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्राबधानलाई थाती राखेर छलफल अगाडि बढाए । ‘अब यो विषयमा सब कमिटीले थप काम गर्नेगरी यो प्राबधान थाती राखेर अगाडि गर्यौं’, सभापति खतिवडाले भने ।
उपसमितिमा काङ्ग्रेसबाट हृदराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि उपसमिति सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २७ भदौ २०८१, १२ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ : रामहरि खतिवडा
सहकारी प्रकरणमा मेरो नाम बाहेक केही छैन : गृहमन्त्री लामिछाने
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम समय सीमाभित्रै सक्न सेनालाई निर्देशन
राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानसेनापतिलाई बोलायो