काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
१८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस नै समावेशी नहुनुले राज्यको चरित्र माथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन । राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नसलवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको उनको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १९ साउन २०८१, ०९ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपालको सङ्घीयताले यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादवको प्रश्नः दरबार हत्या काण्ड कसले गरायो ?
गौर नरसंहारबारे सर्वोच्चको फैसलामा उपेन्द्रको टिप्पणी: ‘यो राजनीतिक मामिला हो, अनुसन्धान गरे सहयोग गर्छु’
नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता
भूमि विधेयक ल्याएर सरकारले सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्यो : अध्यक्ष यादव
तराईलाई मरुभूमि बनाएर भूमिफियालाई जग्गा बाँड्ने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको छ: उपेन्द्र यादव