न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी नियमावली खारेज नभए आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेटगरी रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार र सचिवहरूको वरियता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो ।

न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरियतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको  घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

त्यसैगरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरूको कार्यविधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरूको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धी ८ बुँदे एजेन्डा पारित गरेको थियो ।

त्यसमा उल्लेखित विषयहरूलाई अघि बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।उनले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीहरूसँग बसेर सो विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताएको जानकारी दिए ।