प्रेस बिरोधी प्रावधान संसोधन नभए पत्रकारीताको नाममा सरकारको पर्चाकारीता मात्र हुने पत्रकारमहासंघको ठहर

काठमाडौँ ।  मुलुकि फौजदारी संहितामा रहेका प्रेस बिरोधी प्रावधान संसोधन नभए पत्रकारीताको नाममा सरकारको पर्चाकारीता मात्र हुने पत्रकारमहासंघले जनएको छ । 

भर्खर लागु भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै ऐन संसोधन गर्न पत्रकार महासंघले माग गर्दै आएको छ । उक्त ऐन संसोधन गर्न सरकारले पत्रकारहरुसंगै आवश्यक परामर्शका लागि  कार्यदल गठन गरेको छ । पत्रकारलाइ तहलगाउने उद्धेश्ले यो ऐन आएको बताउदै प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झैता नगर्ने कार्यदलका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठीले वताउनुभयो । उहाले ऐनले पे्रस स्वतन्त्रता संग जोडीएका हरेक मार्गहरुमा अवरोध जनाउने काम गरेको  र उक्त ऐन सरकारको बदलाको भावनासंग जोडीएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

फौजदारी ऐन अनुसार प्रेसलाइ बन्देज लगाउने काम भएकोले ऐन संसोधन नभएसम्म स्वस्थ पत्रकारिताको अभ्यास हुन नसक्ने कार्यदलका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप थापामगरले बताउनुभयो । मुलुकी फौजदारी संहितामा संग्रहित व्यक्तिको गोपनियता सम्वन्धी ऐन, राज्य बिरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन, गाली वेइजती ऐन लगायतका कानुनका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथी अंकुस लगाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् ।