सरकारद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको  सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।  सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ। जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।उक्त विधेयक पास हुन नसकेपछि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि संसदमा पेश गर्दै आएका छन्। संसद्‌बाट विधेयक पारित भई कानुन बन्न नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा रहेको छ।