सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग

इनरुवा । भारतीय सीमासुरक्षा बल (एसएसबी) का कारण सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सास्ती भएको भन्दै स्थानीयले सुरक्षाको माग गरेका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिले सुनसरीमा सुरु गरेकोे ‘सीमा पैदल यात्रा तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा भारतीयले बिनाकारण दुःख दिँदा सास्ती हुने गरेको भन्दै केन्द्रीयस्तरबाटै सुरक्षाको पहल गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन् । 

एसएसबीले नाकामा नेपालीलाई पटकपटक कुटपिट गर्ने र लुट्ने गरेको भन्दै सीमाक्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने हरिनगरका स्थानीय इसराइल मन्सुरीले बताए । दुई देशको सीमा नाका खुला भएकाले नेपाली रोजगार र किनमेलका लागि नाका जाने गरेका उनको भनाइ थियो ।  

नाकामा भारतीय सुरक्षा बलले नेपालीलाई कुटपिट गर्ने गरेकाले सुरक्षाको माग गरिएको कासिम मियाँले बताए । केही दिनअघि पनि एसएसबीले नेपाल प्रवेश गरेर परिवारका सदस्यमाथि कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्झौताअनुसार दशगजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले निर्वाधरूपमा घरटहरा बनाउने गरेको हरिनगरका अताउल अन्सारीले बताए ।

एसएसबीको गरेको व्यवहारका कारण घरै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको स्थानीय महम्मद सहवाज आलमले बताए । सीमाक्षेत्रमा विगतदेखि नै आवागमनमा कुनै रोक नभए पनि पछिल्लो समय  भारतीय पक्षबाट कृषि कार्यमा समेत अवरोध हुने गरेको उनले बताए ।

सीमा समस्या र विवाद नसुल्झिँदा स्थानीय नेपालीले भौतिक र मानसिक तनाव खेप्नुपरेको स्वीकार्दै यसका लागि माथिल्लो निकायबाट पहल हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बल कोसी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले बताए । सशस्त्र प्रहरीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सुरक्षा प्रदान गरिरहेकाले यसमा स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

दुई देशका सुरक्षा अधिकारीबीच हुने नियमित बैठकमा स्थानीयको समस्या राखेर समाधान निकाल्ने पोखरेलले आश्वासन दिए  । पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने सीमा पैदलयात्रा तथा अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, चोरी तस्करी र आपराधिक गतिविधि रोक्न यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

साथै सुनसरी प्रशासनले सीमाक्षेत्रको नियमित अनुगमन, समन्वायत्मक छलफल र प्रचारप्रसारलगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको आचार्यले बताए ।