काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालकराम जम्कट्टेल आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक संघीयतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको उनले बताए ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ जारी गरी सो ऐनको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाई छ । प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र सोही अनुसार कर्मचारीहरुको दरबन्दी निर्धारण, सरुवा बढुवा लगायतका काम गर्न सफल भएको उनले बताए । एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि प्रयास गरिएको उनले बताए ।
उनको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली परिमार्जन गरी प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइ १२ वटा कायम गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन संरचना विकास गर्न, १३ जिल्लामा सेवा एकाइ तथा विकास निर्माणका फिल्ड एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी प्रदेशका मन्त्रालय÷ सचिवालय/आयोग र कार्यालयहरुको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्मचारीको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण भई प्रदेशका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको कार्य भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेतको जम्मा ५३ हजार ३२२ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखबद्ध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २५ पुस २०८०, १६ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रास्वपाले बागमती प्रदेश सभापति लामिछानेलाई सोध्यो स्पष्टीकरण
चालु आवको तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ६.१९प्रतिशत
बागमती प्रदेशका सभामुखले बुझाए राजीनामा
बागमती प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने
मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, आजै शपथ
बागमती प्रदेशका दुई जिल्ला अध्यक्ष मात्रै ओलीको पक्षमा !