चितवन । स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आउँदो माघ १ गतेदेखि बिरामीबाट १० प्रतिशत उपचार खर्च लिने गरी कोपेमेन्ट गर्न लागेको हो । बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार बीमा लागू भएका सबै अस्पतालमा कोपेमेन्ट लागू गरिँदैछ । सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । लोहनीले भने, ‘यसले राज्यलाई आर्थिक भार कम गर्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ्य बीमाले समेट्दै गर्दा अनावश्यक प्रभावमा उपचार हुने गरेको गुनासो आइरहेको थियो ।’
बीमाको रकम बाँकी रहेको भन्दै बीमाकर्ताले आवश्यक नपर्दासमेत विभिन्न परीक्षणका लागि चिकित्सकलाई दबाब दिने गरेका छन् । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै दबाब कम हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै आवश्यकताअनुसार थप निजी अस्पताललाई समेत बीमामा समावेश गरिँदैछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘थप सेवा कहाँ आवश्यक छ हेरेर निजी र सामुदायिकलाई पनि दिने निर्णय गर्छौँ ।’
अस्पतालमा एक महिनाका लागि मात्रै बीमाका बिरामीलाई औषधि दिने गर्दा भीड हुने गरेको छ । बिरामीले समेत दुःख पाउने गरेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता रोगको नियमित खानुपर्ने औषधि तीन महिनाका लागि एकै पटक दिने व्यवस्था गरिएको डा. लोहनीले जानकारी दिए ।
माघ १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अहिले अस्पतालले बीमाको सेवा दिएर पनि महिनौँ भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको जनाउँदै आएका छन् । डा. लोहनीले बीमाको रकम दाबी गरेको एक महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने गरी गृहकार्य थालिएको बताए । उनले भने, ‘सेवा दिएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ, एक महिनाभित्रमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुन्छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा ३० लाख हाराहारी परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । विसं २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भई स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, ०२ पुस २०८०, २० : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने तयारी सुरु
अब अनलाइनबाटै स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण
आफू बसोबास गरेकै ठाउँबाट स्वास्थ्य बीमा सेवाको व्यवस्था
स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या नीतिगत निर्णय गरेर समाधान गरिने
स्वास्थ्य बीमासहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि करिव ४ अर्ब रुपैयाँ थप निकासा