काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौलालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोही पदका लागि आवेदन दिएर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका बलराम ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ठाकुरको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेश कार्कीले गरेको बहसपछि इजलासले निरौलाको व्यक्तिगत विवरण हेर्दा सम्बन्धित पदको लागि योग्यता पुग्ने नदेखिएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि अदालतले मंसिर ४ गते झिकाएको छ । तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका राहत शिक्षक निरौलालाई सरकारले गत असोज २४ गते आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २० कार्तिक २०८०, १६ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चले प्रहरीमा जाहेरी दिने
तिहार बिदामा सर्वोच्च अदालत ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने
पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी