काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौलालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोही पदका लागि आवेदन दिएर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका बलराम ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
_20231127105311.gif)
ठाकुरको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेश कार्कीले गरेको बहसपछि इजलासले निरौलाको व्यक्तिगत विवरण हेर्दा सम्बन्धित पदको लागि योग्यता पुग्ने नदेखिएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि अदालतले मंसिर ४ गते झिकाएको छ । तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका राहत शिक्षक निरौलालाई सरकारले गत असोज २४ गते आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २० कार्तिक २०८०, १६ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश