निगमले सरकारको निर्देशनअनुरूप काम गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चाडबाड र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफूले पेट्रोलियम पदार्थको गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय लिएको बताएका छन् ।आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आफूलाई नेपाल आयल नियमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको थाहा नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपरेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले अटोप्राईसमा जाने निगमको निर्णय जनताको पीरमर्का, भावना र आवश्यकता विपरीत रहेकाले आफूले सो निर्णयलाई फिर्ता गराएको पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र निकाय नभएकाले उसले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आजै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सुनको अवैध पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

२. नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको गरेको मूल्य वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यानमा राखि तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी के पनि गराउन आवश्यक ठान्दछु भने एक जना माननीय प्रधानमन्त्री बाहिरबाट आउँदाआउँदै जनतालाई उपहार दिनुभयो भन्नुभयो ।

त्यो मेरो जानकारी थिएन । र, प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णय भन्दा केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइराखेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटोप्राईसिङमा जाने भन्ने भएको थियो । त्यसैको आधारमा भएको थियो ।

जुन अहिलेको जनताको पीरमर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो । आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटोप्राईस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन । राज्य भित्रकै अंग हो । त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो । त्यही निर्णय निर्देशन अनुसार आयल निगमले निर्णय फिर्ता लिएको छ । यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । आजै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।