नेपालमा हुन सक्ला त एनजीओ/आईएनजीओको छानविन ?

काठमाडौँ । केही दिनअघि नेपालका एनजीओ÷आईएनजीओका हर्ताकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सुझाव पत्र दर्ता गराए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझावपत्र नाम दिएर एनजीओ फेडेरेशनका अध्यक्ष गोपाल लम्साल र एशोसिएसन अफ इन्टरनेशनन आईएनजीओका अध्यक्ष डा शिवेशचन्द्र रेग्मी नेतृत्वको टोलीले एक्कासी सो सुझाव किन बुझायो ? विगतमा सुझावपत्र बुझाउनु नपर्ने र मनोमानी तवरले काम गर्ने एनजीओ÷आईएनजीओहरु एक्कासी सुधारको माग गर्दै किन प्रधानमन्त्री कार्यालय गुहार्न पुगे । अधिकारीहरु अचम्मित भए । सुझावपत्रमा एनजीओ÷आईएनजीओ क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्वयकता औंल्याउँदै समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास परिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एनजीओ÷आईएनजीओले विकास गर्न सक्ने भन्दै बलियो मोनिटरिङको आवश्यकता औंल्याइ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा सामाजिक विकास परिषद् गठन गर्नुपर्ने मागलाई अहिले बहसमा ल्याइएको छ । एनजीओ÷आइएनजीओकर्मीहरु एक्कासी सुधारको मागमा आइपुग्नुको कारण भने बेग्लै छ ।
कारबाहीबाट बच्न नौटंकी 
एनजीओ÷आइएनजीओहरु त्यतिखेर यो सुझावपत्र बुझाए जतिखेर गृह मन्त्रालयले एनजीओ÷आईएनजीओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएकाले यसको नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको थियो । हालको नियमनलाई केही कमजोरी देखिएकाले अब उपरान्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने एनजीओ÷आइएनजीओका पदाधिकारीको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने तथा धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजीओ÷आइएनजीओको समेत दर्ता नवीकरण नगर्ने र पछिल्लो तीन वर्षदेखि दताए नवीकरण नभएका एनजीओ÷आइएनजीओको दर्ताको लागि १५ दिन म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने निर्णयपछि त्यसलाई तुहाउन यस्तो सुझावपत्र पेश गरिएको हो । एनजीओ÷आइएनजीओ यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेर कारबाहीबाट बच्ने अभियानमा छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने तयारीमा छन् । 
किन अघि बढेन कारबाही 
गृह र महिला मन्त्रालयको निर्णयपछि एनजीओ÷आइएनजीओको क्षेत्रमा सुधार हुने र गलत काम गर्ने निरुत्साहित हुने जनअपेक्षा थियो । तर एक्कासी रोकियो । प्राप्त जानकारीअनुसार गृहले कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि महिला मन्त्रालय निर्णयबाट पछि हट्यो । ‘हामीले के गर्ने भन्ने तय त गरेका छैनौँ, तर यति ठूलो विषयमा एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग बसेर गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । केही दिनमा नयाँ कुरा होला’ महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग नगरी काम सुरु गर्दा असफल हुने भयले गृहले एक्सन सुरु गरेको छैन, तर त्यसको तयारी भने भइरहेको दावी गृह मन्त्रालयले गरेको छ । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार पैधानमन्त्रीलाई घेरेका एनजीओ÷आइएनजीओकर्मीहरुले गृहमन्त्रीले काम सुरु गरेपछि पछि नहट्ने भएकाले कारबाही सुरु गर्न नदिइ सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री अस्पष्ट भएको मौका छोपेर उनी वरिपरिको झुन्डले महिला मन्त्री थममाया थापालाई दबाब दिएर कारबाही भने अघि बढाउन दिएका छैनन् । 

ं