बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन

काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी असोज १ गतेदेखि गर्ने भनेको आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ ।  शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकार समितिले यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन दिएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरिएको बताएको हो ।

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले गत भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त स्थानमा असोज १ गतेदेखि सदाको लागि फोहोर मैला निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरूमा त्यहाँका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार सकारात्मक देखिएको संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताए ।

‘हामीले ११ गते पछाडि धेरै सरकारी कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरूमा हाम्रा समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । १ गतेको बन्द आन्दोलन आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्राचार गरेर तपाईँहरूका अहिलेसम्मका समस्याहरू हामीले निर्णय गरे पनि सम्बोधन गर्न सकिएको थिएन । तत्कालैदेखि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल सरकारकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले १ गतेबाट गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता लिएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न भनिएको छ,’ संयोजक ढुङ्गानाले भने ।

सरकारले ‘पीडितको समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्न गइरहेका छौँ’ भनेर आन्दोलन स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि आफूहरूले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अहिले प्रस्ताव गरेका कुराहरू स्वीकार गर्ने निकाय नेपाल सरकार नै भएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेर रचनात्मक रूपमा दबाब दिन लागिएको बताए । आन्दोलनको मोडल परिवर्तन भए पनि सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम चरण नभएसम्म रचनात्मक रूपमा दबाब दिइरहने उनले बताए । 

मानव बस्तीरहित ल्याण्डफिल्डसाइट विकास गर्ने, फोहोर मैला र प्रदूषणरहित बस्ती विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने विगतका सहमति र  फोहोर मैला विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

आगामी आन्दोलनहरू असोज १ गतेदेखि २० गतेसम्म सरकार र मातहतका मन्त्रालयमा पत्रद्वारा र अन्य रचनात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । असोज २१ गतेदेखि बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो ११ बजेसम्म फोहोर मैला ढुवानीका साधनहरूलाई ल्याण्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने बताइएको छ । 

सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न सात बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जुन यस प्रकार छन्–

१. २०७४ ज्येष्ठ २३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मध्यरातमा गरेका सहमतिहरू ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने।

२. २०६२ सालदेखि २०८० साल सम्मको अवधिमा फोहोर मैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधनहरूले लापरबाहीका कारणबाट दुर्घटना गराएर मारिएका मानिसका परिवारहरूको प्रत्येक एक जनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।

३. २०६२ ज्येष्ठदेखि २०८० सालसम्म प्राणघातक फोहोर मैला अव्यवस्थित रूपमा थुपारेका कारण वरपरका गाँउहरु कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको क्षति काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. ल्याण्डफिल साइटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका नागरिकहरु करिब ३०० जना लाई सरकारी र गैर सरकारी, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा रोजगारी मिलाइने छ भनी २०५३ भाद्र २८ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

५. फोहोर मैला ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने तीनपिप्ले बँञ्चरेडाँडासम्मको सडक व्यक्तिहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेकोले लगत कट्टी गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका नगरपालिकाहरु समेतले मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

६.२०७८ कार्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प.सं ०७८/ ७४ च. नं. भौ. पु ६२१ / ३०७६को २१ बुँदाको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

७. २०६६ / २०६७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६३/०२/१५ को च.न २५ बुँदा नं. क, ख, ग, घ, ङ, च मा उल्लेख गरिएको शर्तहरु शीर्घ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।