विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रासका कारण नेपाल उच्च जोखिममा परेको भन्दै यसले ठुलो चिन्ता थपेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा बताएका हुन् । 

‘परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।   साथै उनले गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित भएको बताएका छन् । 

‘जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,  ‘यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुने जानकारी समेत दिएका छन् । 

‘यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवं समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु’, प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । 

उनले उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने समेत बताए । ‘अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । 

यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामीले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

साथै नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुने र  त्यस सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा परिषदको बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

‘गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धी हामीले पैरवी गर्नुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।‘नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै भनेका छन्, ‘पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ कोप २८ मा विभिन्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।’

साथै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका विषयगत क्षेत्रका संघीय मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहनु र आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यहरू अध्यक्षले बोलाउनसक्ने व्यवस्था भएकाले जलवायु परिर्वतन कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगका लागि परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।