मुख्यमन्त्री पाण्डे र यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधिबीच कागबेनीको पुन निर्माणका विषयमा छलफल

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, २८ भदौ २०८०, १५ : ०६
मुख्यमन्त्री पाण्डे र यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधिबीच कागबेनीको पुन निर्माणका विषयमा छलफल

कास्की ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबे विच मुस्ताङको कागबेनी पुन निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल भएको छ ।

बिहीबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन २८ गतेको बाढीले कागबेनीमा ठुलो क्षती पुगेको, स्थानीयले अहिलेपनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगकालागि यूएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनका विच पुन निर्माणका सबै काम तत्काल पुरा गर्न सहज नभएकाले दातृ निकायहरुले सरकारको योजना अनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश भित्रको बसाईसराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रमा सहयोग गर्न सुझाव दिए । साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी  रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यूएनडीपीलाई सुझाव दिए ।

यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख मिशा ने मेदागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेश भित्र संचालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम संचालन गरिने बताइन । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागबेनीको पुन निर्माण र पुर्नस्थापनामा  प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले  कालिगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जन सम्बन्धी  कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमताल सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको अघि बढिरहेको बताइन ।

भेटघाटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।

प्रदेश भित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सुशासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस