अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अघि कडा भाषामा चेतावनी दिएका थिए, ‘जेरुसेलमबारे अमेरिकाले गरेको निर्णयविरुद्ध मतदान गर्ने राष्ट्रहरुको आर्थिक सहायता कटौती गरिनेछ ।’
तर, उनको यो चेतावनी उनकै सहयोगी राष्ट्रहरुसमेतले टेरेनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने अमेरिकी निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ ।
_20231127105311.gif)
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको दर्जा रद्द गर्ने मागसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावले भारी समर्थन प्राप्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको यो गैर बाध्यकारी प्रस्तावको समर्थनमा १२८ देशले मतदान गरे जसको विरुद्धमा ९ वटा मात्र भोट पर्यो । ३५ देशले यस मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै मात्र जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए । जसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विवाद सृजना भएको थियो ।
प्यालेस्टाइनसहित ५७ मुस्लिम देशले यस निर्णयलाई मान्न अस्वीकार गरेका थिए । कयौँ देशले यसको परिणाम गम्भिर हुने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
अमेरिकासँग नजिक मानिएको भारतसहित चीन, फ्रान्स रसिया र बेलायतलगायतले राष्ट्र संघमा अमेरिकी निर्णयको विरुद्धमा भोट गरे । क्यानाडा र मेक्सिकोलयात ३५ देशले मतदान गरेनन् भने २१ देश अनुपस्थित रहे । अमेरिकाको पक्षमा अमेरिकासहित इजरायल, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, द मार्सल आइल्याण्ड, माइक्रोनेसिया, नाउरु, पालाउ र टोगोले मतदान गरे ।
के हो विवाद ?
इस्लाम, यहुदी र इसाईहरूको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलमध्येको एक जेरुसलम सन् १९६७ भन्दा अघि प्यालेस्टाइनमा पर्दथ्यो । तर अमेरिकी सरकारको समर्थनमा गठित इजराइली सरकारले अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्रलाई फैलाउन समर्थन दिने र त्यसबापत इजराइले प्यालेस्टाइनको जेरुसलममा आफ्नो विस्तार गर्ने योजनासहित सन् १९६७ मा प्यालेस्टाइन सीमाभित्र पर्ने पूर्वी जेरुसलम (जसमा पुरानो जेरुसलम सहर छ) मा हमला गरेर कब्जा गरेको थियो ।
इजराइले यसरी कब्जा गरेको भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो समर्थन दिएको छैन । तर इजराइली सरकारले भने कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नो अखण्ड राजधानीको संज्ञा दिँदै आएको छ ।
इजराइललाई समर्थन दिइरहेको अमेरिकी सरकारले समेत यसअघिसम्म यस विवादास्पद क्षेत्रलाई आफ्नो समर्थन दिएको थिएन । तर जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउनुपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति हुनुअघिकै प्रमुख चुनावी एजेन्डा हो ।
उनले जेरुसलमलाई इजराइलको राजधानीको मान्यता दिएसँगै अमेरिकी दूतावाससमेत त्यहीँ सार्न आदेश दिएका छन् । जुन हालसम्म तेल अविवमा रहेको छ । ट्रमको घोषणासँगै प्यालेस्टाइन भूमि कब्जा गरेर राजधानी घोषणा गरेको विवादास्पद क्षेत्रलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने राष्ट्रहरूमा अमेरिका पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
यसअघि कब्जा गरिएको भूमिमा इजराइले बारम्बार नयाँ बस्तीहरूको विस्तार गरी रहेको थियो । जसलाई रोक्न बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरे पनि उसले अमेरिकी सरकारको समर्थनमा बस्ती विस्तार योजना रोकेको थिएन ।
यस विषयमा लगातार इजराइल–प्यालेस्टाइनबीच विवाद हुँदा सो क्षेत्रमा शान्ति बाहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा सन् १९९३ मा इजराइल–प्यालेस्टाइन शान्ति सम्झौता गरिएको थियो । जसका अनुसार दुई मुलुकको सहमति अनुसार दुवै मुलुक अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो ।
मध्यपूर्वमा इजराइल–प्यालेस्टाइनबीच हुने विवादको मुख्य जरो इजराइलले प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा गर्ने तथा त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन रक्षाको सवाल नै प्रमुख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
एजेन्सी
शुक्रबार, ०७ पुस २०७४, ११ : ११
लेखकबाट थप