लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च ७१ प्रतिशत

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७१.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये ३० अर्ब ४० करोड जति खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । कार्यालयले गत असार २४ गते निकालेको तथ्यांकमा ३० अर्ब ५४ करोड खर्च भएको देखिएको थियो । तर पेस्की स्वरुप लगेको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी १७ करोड फिर्ता भएपछि खर्च केही कम देखिएको हो ।

असार मसान्तमा कार्यान्वयन नभएको बजेट फिर्ता हुने सम्भावना अझै रहेकाले बजेट कार्यान्वयन दर केही घट्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने १४ वटा मन्त्रालय र कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश लोक सेवा आयोगको देखिएको छ । उसले १७६.७१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गत वर्ष पाँच करोड विनियोजन भएकोमा लोक सेवाले नौ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लोक सेवाको चालुतर्फको खर्च २०८.३५ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च ९७.२ छ । सुरुमा बजेट कम छुट्याइएको र पछि उपलब्ध गराएका कारण लोक सेवाको खर्च बढी देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘सुरुमा उहाँहरूलाई बजेट कम छुट्याइएको थियो । पछि परीक्षाहरू सञ्चालन लगायतका काम गरेर विजनेस बढाउनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि खर्च बढी चाहिने भएको हुनाले खर्च विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर सुरुमा विनियोजन भएभन्दा धेरै बजेट थपियो ।

त्यही कारणले गर्दा १७६ प्रतिशत पुगेको हो ।’ प्रदेश लोकसेवा पछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन धेरै देखिएको छ । सो कार्यालयले विनियोजन भएकोमध्ये ८१.९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले चालुतर्फ ७६.५७ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको भए पनि पुँजीगततर्फ २१२.३० प्रतिशत खर्च देखिएको छ । पुँजीगततर्फ कार्यालयलाई पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

कार्यालयअन्तर्गतका लगभग सबै कार्यक्रम गर्न पाएकाले बजेट कार्यान्वयन बढी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालय प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए । मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ७७.२७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.१९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७६.२ प्रतिशत खर्च देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले पुँजीगततर्फ ११३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.३२, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६५.८२, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४०, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६३.३६, कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरको छ ।

सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३१.५२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आफैं काम नगरी अरुलाई विनियोजन र सहिजीकरण गर्दछ । ‘अरुलाई रकमान्तर गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले बढी पैसा राखेको हुन्छ । रकमान्तर गर्दागर्दै पनि बचेको पैसा भएकाले खर्च धेरै नदेखिएको हो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने ।

यस्तै प्रदेश सभाले ६५.१६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा, प्रदेश योजना आयोगले ५३.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । स्थानीय तह निकासाअन्तर्गत ९१.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।