रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई)को अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमण जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवम् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

मानवअधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधानलाई कोशेढुंगाको रुपमा लिइन्छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले २०६५ साल साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको भन्दै आयोगले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ ।