सांसदको प्रश्न : नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान किन नराखिएको ?

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, ११ असार २०८०, १२ : ०७
सांसदको प्रश्न : नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान किन नराखिएको ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदले नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान उल्लेख गर्न माग गरेका छन्। सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान संविधानमा प्रादेशिक पहिचानसहित एकल संघीयताको नागरिकताको व्यवस्था गरेपनि नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान नराखिएको किन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रदेश उल्लेख गरेर नागरिकता वितरण गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘संविधानले नै प्रादेशिकसहितको नागरिकताको स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले वितरण गरिरहेको नागरिकतामा प्रदेश किन खुलाइएको छैन ? देश संघीयतामा गइरहेको ८ वर्ष गइसक्यो। यस अवस्थामा कुनै ठेगाना बिना प्रदेशको अधुरो हुन्छ। प्रदेश उल्लेख गरी नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ।’ 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाउँदा प्रादेशिक पहिचानको विषय उठाएकी थिइन्।

‘नेपालको संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनै पनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। संविधानको धारा ११ को उपधारा (६), (७), (८) अन्तर्गत सबै प्रकारका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न, सोही धाराको उपधारा (९) बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गर्न तथा धारा १३, १४ र १५ बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सक्रिय हुन संघीय कानुन आवश्यक पर्ने व्यहोरा तत्तत् धारा र उपधाराहरूमा उल्लिखित देखिन्छ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘वर्तमान संविधानअन्तर्गत नागरिकताका बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधान प्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकतासम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै संविधानसम्मत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुन उपयुक्त देखिन्छ।’

सोही विषय आजको संसदमा पुन: उठेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश अवमूल्यन गर्दै तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले प्रादेशिक पहिचान बिनाको नागरिकता विद्येयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले समेत प्रादेशिक पहिचान, विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षे प्रावधान राख्न माग गरेको थियो। हाल वितरण भइरहेको नागरिकतामा जिल्ला, पालिका , वडा उल्लेख भएपनि प्रदेशको नाम समावेश छैन।

messenger sharing button

twitter sharing button

whatsapp sharing buttonfacebook sharing button

viber sharing button

sharethis sharing button