बागमती प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रम पारित

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ देखि १९ गतेसम्म तीन दिन लगातार छलफल भई ८१ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा सहभागी भएका थिए । छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र बहुवर्षीय योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न बताए । उनले सबै सांसदहरूको सुझाव अनुरूप समेटिने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुने उनले बताए ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनताप्रति जबाफदेही बोध गर्ने प्रकृतिको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोत साधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशका १३ वटै जिल्ला खरको छानामुक्त बनाउने नीतिको अवलम्बन गर्ने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत रूपमा योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । आगामी वर्षमा विज्ञान प्रविधिको ज्ञान, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि योजना र बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादनको लागि सिचाइको दीर्घकालीन प्रवर्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल  कारखाना स्थापना गर्ने, आदिवासी जनजाति, चेपाङ, सीमान्तकृत वर्गलाई स्वास्थ्य उपचारको साथै आर्य आर्जनको प्याकेज कार्यक्रम, शिक्षा आर्जनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र प्रशासन यन्त्रलाई सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने पोष्ट बहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई आगामी वर्षदेखि निर्माण प्रक्रियामा लैजान आवश्यक तयारी गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले अब पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई भन्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई खरिदमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीति रहेको उनको भनाई छ ।