काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय पूँजी पलायनको नियन्त्रणमा कडाइको नीति लिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूँजी पलायनको नीति लिइने बताए ।
उनले भने, ‘राजस्व चुहावट, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’ यस्तै, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने र विद्यमान करप्रणालीको आधारमा पुर्नविचार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०५ जेठ २०८०, १६ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ठेक्का नलागे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने बर्दिबासको नीति विवादमा
कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज
सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
कोशीबाहेक छ प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम आज आउँदै
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुदैँ