बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र असहाय नागरिक लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त देश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले तीनै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसमार्फत बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई समुदायमै संरक्षण तथा पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता तथा रोजगारीमूलक सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संरचना तथा सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने घोषणा गर्दै समावेशी तथा पहुँचयुक्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।