भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रषटाचार नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा सरकारी निकायबीच नै समन्य अभाव भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । बिहीबारको संसद बैठकमा सांसद शुक्लाले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन कानुन सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धित नियकायहरुबीच तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धका कामकारबाही यथेस्ट रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समन्वय कहिलेसम्म गर्ने र कसरी गर्ने यसबारे सरकारको योजना केही छ भने जानकारी चाहान्छु ।’ 

शुक्लाले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमबाट पनि छुट दिइनुहुँदैन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशिलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकार अगाडि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कतिपय सन्दर्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसिमले प्रचार गरिएपनि त्यो मात्रै नभएर तमाम ठुलठुला भ्रष्टाचारका घटनामा पनि सरकारको ध्यान गएको बताए । 

‘अन्य ठुलठुला घट्ना जो विवादमा रहे ति सबैको छानबिन गर्ने कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केसहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा, राजश्वमा भएका ठुलठुला चलखेल, पूँजीबजार सम्बन्धी ठुला सेटिङलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँछु’, प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विषयमा आवश्यक परे ऐनहरु संशोधन र निर्माण गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै मुलुक आर्थिक सांस्कृति रुपले गुज्रिरहेको र त्यसको कारण भ्रष्टाचारनै रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुलाई समेत आफूलाई सच्चाउने ठुलो अवसर रहेको भन्दै देश विकास र सम्मृद्धिका लागि सबै लाग्न जरुरी रहेको बताए ।