काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी रूपमै कार्यविधि खारेजयोग्य रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘दुई कोणबाटै यो खारेजयोग्य थियो। पहिलो यो कार्यविधि र इजाजतपत्र कानुनसम्मत नै थिएन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ३० दिन भनेको छ तर सातै दिनमा काम गरेको छ न्यो मिल्दै मिल्दैन ।’
उनले आर्थिकसम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति चाहिने भए पनि सहमति नलिएकाले यसलाई खारेज गरिएको बताए ।
गोरखापत्रले गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहरसहितको समाचारलाई श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०६ बैशाख २०८०, ०६ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अब पहुँचको भरमा माफी मिनाहा हुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
विपद् नियन्त्रणमा सक्रिय हुन सिडिओहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
दुईचार सय नागरिकलाई खाना खुवाउन नसक्ने सरकार छैन : गृहमन्त्री लामिछाने
बरु पार्टीको सटर बन्द गर्न तयार छु, चन्दा लिँदैनौं : रवि लामिछाने
रास्वपालाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ : रवि लामिछाने
मतदातालाई रविले भने : रक्सी र मासुमा भोट खेर नफाल्नु होला