काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च विगत ११ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ ।
अरूलाई न्याय दिने सर्वोच्च आफै अन्यायमा परेको देखिएको छ । ४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेशको आधारमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सरकारले समेत पूर्णता पाइसकेको छ । तर, न्यायालयमा भने झन्डै एक वर्षसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति तत्काल बन्ने सम्भावना नभएका कारण अझै आउँदो वैशाखसम्म सर्वोच्चले पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नपाउने सङ्केत देखिएको छ ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की भएका थिए ।
गत असोजमा कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हाल सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सम्हालिरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०९ माघ २०७९, ०८ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई रास्वपाको प्रश्न–"अदालतबाट बिचौलिया कहिले अन्त्य हुन्छन् ?"
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथिको संसदीय सुनुवाइ आजदेखि
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा उजुरी आह्वान
को हुन् प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका शर्मा ?
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ गर्न आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै