सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकार बनाउका लागि दुई दल मिल्नै पर्ने भएको छ । प्रदेशसभामा २४ सिट रहेको कर्णालीमा पाँच सिट नेकपा एमालेको पोल्टामा परिसकेको छ । सत्तारुढ दलले १८ सिट जित्दै गर्दा एक स्वतन्त्रको समेत विजयी भएका छन् । १० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले ९ सिटमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ । कांग्रेसले १२ स्थानमा उम्मेदवारी दिए पनि नौ सिट जितेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले दुइ स्थानमा हार व्यहाुर्नेपर्यो ।
समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम नआए पनि समानुपातिकबाट १६ जना छानिने कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म एमाले एक लाख ८३ हजार ९५० मत ल्याएर पहिलो बन्दा उसले पाँच सिट पाउने देखिएको छ ।
कांग्रेसले एक लाख ७० हजार ७५६ मत ल्याएको छ भने उसले पनि पाँच सिट पाउने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले एक लाख ३७ हजार ६२९ मत पाउँदा चार सिट पाउने आंकलन छ । एकीकृत समाजवादीले ३५ हजार ८२६ भोट ल्याउँदै गर्दा राप्रपाले २५ हजार १८६ भोट ल्याएको छ । यो भोटबाट एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले एक/एक सिट पाउनेछन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४० सिट रहेको प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल , माओवादी दोस्रो दल बन्ने भएको छ ।
एमाले तेस्रो दलका रुपमा आफूलाई उभ्याउनेछ । सरकार बनाउनका लागि कुल ४० सिटमध्ये २१ सिट आवश्यक पर्दछ । २१ सिट ल्याउनका लागि दुई दल मिल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था कर्णालीमा छ । अहिलेसम्मको समानुपातिक भोटकै आधारमा पाँच सिट एमाले, कांग्रेस ५ र माओवादीले ४ सिट पाउने देखिन्छ ।
एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले एक/एक सिट पाउने छन् । अहिले सत्तारुढ दलसँग २८ सिट रहेकाे छ । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी भने सत्तारुढ गठबन्धनकै तर्फबाट सरकार निर्माण हुने बताउँछिन् । ‘चुनावमा सहयात्री दलकै अगुवाइमा सरकार बनाइन्छ ।
‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई कर्णालीका जनताले अभिमत दिएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी लैजान्छौं,’ उनले भनिन् ।
मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीबाट विन्दमान विष्ट र राजकुमार शर्माको नाम चलिरहँदा एमालेबाट यामलाल कंडेल, विनोद कुमार शाहको नाम पनि चर्चामा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १२ मंसिर २०७९, १२ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कर्णालीको पर्यटनमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ
कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले कर्णालीप्रति गर्ने उपेक्षालाई चिर्ने प्रयास भइरहेको छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सभामा रिक्त संसदीय समितिले पायो पूर्णता
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मा उपाध्यायलाई