माओवादी केन्द्रको रोजगार नीतिः सबैलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान

काठमाडौं । ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपरेको उल्लेख गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उनीहरुलाई आफ्नो सिप र योग्यताका आधारमा मुलुकभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

रोजगारीको खोजीमा ठूलो मात्रामा युवाशक्तिहरु विदेसिँदा त्यसले नेपालले पाउनुपर्ने जनसांख्यिक लाभ पनि गुमाइरहेको माओवादी केन्द्रको विश्लेषण छ । त्यसका लागि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले जोड दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले मुलुकभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि एक अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उक्त प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरुसँग समन्वय गरी एकत्रित कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गरिने माओवादी केन्द्रको लक्ष्य छ ।
हेर्नुस् श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले गरेको प्रतिबद्धताः
सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारी

– सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा ! श्रमको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता !!

मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर न्यून भएकोले ठुलो मात्रामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर चलिआएको छ । यसबाट मुलुकले युवा जनशक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जनसाङ्ख्यिक लाभ गुम्न पुगेको छ । श्रमिक अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहने, मुलुकभित्र उत्पादन क्रियाकलाप नबढ्ने, मुलुक भित्रने रेमिटेन्सबाट आवश्यक वस्तुहरू ठुलो मात्रामा आयात गर्ने जस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जर्जर र परनिर्भर बनाउंदै लगेको छ । यस क्रमलाई भंग गरी अधिकांश नागरिकले स्वदेश मै आफ्नो योग्यता–दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को विशेष जोड रहने छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको भलाइ सुनिश्चित गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम लागु गरिने छ ः
१.     सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकत्रित कार्यक्रम मार्फत ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ । रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम संचलान गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने छ ।

२.    स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

३.     राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने छ ।

४.    आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ ।

५.    रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने छ । महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

६.    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेछ ।

७.     वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्वोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ । उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ । 

८.     वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्त्त्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । त्यस्ता आयोजनामा  गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।

९.    श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ । आइएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ । 

१०.     योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ ।

११.    श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमुनाको रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने छ । यसको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरी अन्य स्थानहरूमा समेत यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१२.     आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफु कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।