काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालसँग प्रतिवद्धता गरेको एक्सटेण्डेड क्रेडिट फसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत ऋणको दोस्रो किस्ता रोकेको छ ।
विदेशी विनिमय भित्र्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट गराउनुपर्ने उसको माग छ । तर, राष्ट्र बैंकको अडिट सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
यो भनेको महालेखापरीक्षकको अडिटलाई आइएमएफले विश्वास नगरेको हो । ऋण रोकिएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अडिट फर्मबाट गराउन प्रक्रियासमेत सुरू गरेको जनाइएको छ । महालेखाले एक पटकका लागि अडिट गराउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कोषले पहिलो किस्ता ७८ दशलमब ५ मिलियिन एसडिआर सन २०२१ डिसेम्बर २२ मा दिएको थियो । दोस्रो किस्ता ३९ दशमबल २ मिलियन एसडीआर आउन भने ढिला भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् । अहिले मुद्राकोषको रिभ्यू चलिरहेको र यसमा उसले स्पष्ट नीतिगत सुधारको माग गरिरहेको बुझिएको छ ।
ईसीएफ अन्तर्गतको रकम सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछ । मुद्रा कोषले ३८ महिनामा नेपाल सरकारलाई ३ सय ९८ दशमवल ८ मिलियन डलर बराबरको निर्ब्याजी रकम दिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०७ भदौ २०७९, २१ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
एक महिनामै ६८ करोड ८९ लाखको सञ्चार उपकरण र पार्टपुर्जा भित्रियो
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ७२ खर्ब ८२ करोड
स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हट्यो
बैंकिङ प्रणालीबाट आज राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब तरलता तान्दै
राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ९१ करोड ब्याजमा लगानी गर्ने