काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्ने विषयमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए ।उक्त विधेयकले द्वन्द्वपीडितको मागलाई समेट्न नसकेको र विधेयक सुधार गरेर जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । विधेयक फिर्ता लिँदा समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पारित हुनुअघि सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १९ साउन २०७९, १५ : २२
लेखकबाट थप