बागलुङमा ९० करोड १३ लाख विकास बजेट फ्रिज

काठमाडौं । बागलुङमा हरेक वर्ष विकासका लागि करोडौँ बजेट आउँछ। जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका लागि भनेर आउने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भएर जाने गरेको छ।यो पुरानै परम्परा हो। यो वर्ष पनि उक्त परम्परा दोहोरिएको छ। गत आर्थिक २०७८।०७९ मा ७५.२५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। बाँकी बजेट फ्रिज भएको छ। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ विकास बजेट खर्च नभएको जनाएको छ। राज्यले विकास बजेटका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ढिलो अख्तियारी आउने, रकमान्तर हुने, सरकारी कार्यालयको उदासीनता र विकास निर्माणको कार्यमा भएको ढिला सुस्तीका कारण ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो। 

बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्राप्त रु. ३ अर्ब ६४ करोड १५ लाख १९ हजार ५०० बजेटमध्ये ७५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने रु. ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिए। कोष नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहमा सोझै आएको बजेट बाहेक संघीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहमा आएको सशर्त र समपूरक बजेटको अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट बागलुङमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ९२ हजार ५०० बजेट प्राप्त भएकोमा जम्मा ५८.२५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ८९ करोड ८५ लाख ७४ हजार १६४ मात्रै खर्च भएको छ भने ६४ करोड ४१ लाख १८ हजार ३३६ बजेट फ्रिज भएको छ।
     
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ २ अर्ब ९ करोड ८८ लाख २७ हजार बजेटमध्ये जम्मा ८७.७४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् रु. १ अर्ब ८४ करोड १५ लाख ९० हजार ६१९ बजेट खर्च भएको छ भने २५ करोड ७२ लाख ३६ हजार ३८१ रकम फ्रिज भएको छ। 

संघीय सरकारका ५० वटा कार्यालय, १० स्थानीय तह र प्रदेशका १८ कार्यालयअन्तर्गत चालू र पुँजीगत गरी बागलुङमा ११ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख ३३ हजार ८८८ बजेटमध्ये ८८.५४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४७ करोड १६ लाख ६४ हजार ३७२ रकम खर्च भएको छ भने १ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ६९ हजार ५१६ रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। 

‘असारमा मात्रै पुँजीगततर्फको संघीय र प्रदेश बजेटमा ३४.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यसले असारे विकास नरोकिएको पाइँदैन तर कतिपय बजेट असारको अन्तिममा रकमान्तर गरेर आउने, अख्तियारी समयमै नआउने जस्ता कारणले काम पहिल्यै भए पनि भुक्तानी असारमा भएकाले धेरै रकम असारमा खर्च भएको देखिन्छ’, प्रमुख कोष नियन्त्रक बस्यालले भने, ‘असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। संघीय सरकारको गत आर्थिक वर्षमा १९.५० प्रतिशतले घटेको छ तर जम्मा बजेट खर्च १ प्रतिशतले मात्रै घटेको पाइएको हो।’

जिल्लामा कतिपय चालू खर्च मात्रै गर्ने कार्यालय भएको र कतिपय विकासे बजेट अत्यधिक खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले खर्चको आधारमा कार्यालयको प्रगतिलाई आधार मान्न नहुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी जब्बरबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। ‘खर्च शतप्रतिशत गर्ने कार्यालय समेत छन् जुन चालू खर्च मात्रै गर्ने कार्यालय हुन्, विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालयले बजेटको आधारमा प्रगति देखिन्छ। सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय छ।’

स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट पाएका सोझै अनुदान तथा पालिकाले आफ्नो आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने भएकाले स्थानीय तहको बजेट र खर्चको अवस्था अहिलै सार्वजनिक भएको छैन।